Unmarried Men Alcohol Ban: शराब को लेकर तमाम सरकारी अभियान अक्सर एक ही बात कहते हैं, शराब सेहत और परिवार दोनों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के एक मछुआरा गांव में शराब को लेकर बना नया स्थानीय नियम एक अलग ही सवाल खड़ा कर रहा है, अगर शराब नुकसानदेह है तो इसका असर शादी के बाद अचानक कम कैसे हो सकता है?
विजुंथामावड़ी गांव में मछुआरा पंचायत और ग्रामीणों ने 2 अगस्त 2026 से अविवाहित युवकों के गांव की सीमा में शराब पीने पर रोक लगाई है। नियम तोड़ने और सबूत के साथ दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपए जुर्माने की घोषणा की गई है। वहीं विवाहित पुरुषों को शराब पीने की छूट है, लेकिन नशे की हालत में घर या सार्वजनिक स्थान पर परेशानी पैदा करने पर उनके लिए भी 5,000 जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। यहीं से यह खबर महज गांव के एक अजीब नियम की कहानी नहीं रह जाती।
गांव के प्रतिनिधियों का तर्क सामाजिक शांति, युवाओं के भविष्य और परिवारों को शराब से होने वाली परेशानियों से बचाना है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने इस फैसले के बाद घरों में शांति बढ़ने की बात कही है। लेकिन अगर लक्ष्य शराब से होने वाले नुकसान को कम करना है तो नियम का आधार 'अविवाहित' होना क्यों रखा गया? किसी व्यक्ति के शरीर पर शराब का असर उसकी वैवाहिक स्थिति देखकर नहीं बदलता। शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम शादी से पहले और शादी के बाद अलग-अलग नहीं हो जाते।
इसलिए यहां मूल सवाल यह है कि क्या गांव वास्तव में शराब रोक रहा है या शराब से पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल ये दोनों ही सवाल अलग-अलग हैं।
स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया है कि गांव के लोगों ने खासतौर पर युवाओं के बीच शराब के कारण होने वाले उपद्रव को लेकर चिंता जताई थी। गांव में लगभग 300 नावें चलती हैं और बड़ी आबादी की आजीविका मछली पकड़ने तथा उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। ऐसे समुदाय में किसी व्यक्ति का नशे में व्यवहार केवल उसके निजी जीवन तक सीमित नहीं रह सकता। झगड़ा, घरेलू तनाव या सार्वजनिक उपद्रव पूरे परिवार और समुदाय को प्रभावित कर सकता है।
इस नजरिए से देखें तो पंचायत का उद्देश्य शायद शराब पीने की जैविक समस्या को हल करना नहीं, बल्कि शराब से जुड़ी सामाजिक परेशानी को रोकना है। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, अगर समस्या नशे में उपद्रव है तो, नियम सीधे उपद्रव करने वाले व्यक्ति पर क्यों न हो?
मान लीजिए दो 25 वर्षीय पुरुष हैं। एक विवाहित है और दूसरा अविवाहित। दोनों समान मात्रा में शराब पीते हैं और दोनों का स्वास्थ्य जोखिम समान है। लेकिन गांव के नियम के मुताबिक एक के लिए शराब पीना प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे पर तब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक वह नशे में उपद्रव न करे। यहीं इस नियम की सबसे बड़ी तार्किक कमजोरी दिखाई देती है।
वैवाहिक स्थिति स्वास्थ्य जोखिम का वैज्ञानिक पैमाना नहीं है। ऐसे में अगर उद्देश्य युवाओं को शराब की शुरुआत से बचाना है तो उम्र, सेवन की मात्रा, नशे में व्यवहार और बार-बार शराब पीने जैसी चीजें ज्यादा सीधा आधार हो सकती हैं।
सवाल लाजमी है कि, अगर शराब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकारें पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर देतीं? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद भी यदि मांग बनी रहती है तो, अवैध शराब, तस्करी और गैरकानूनी बिक्री का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शराब नीति में सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, अवैध बाजार और प्रशासनिक क्षमता जैसे पहलू भी सामने आते हैं।
यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में शराब को लेकर नीतियां अलग हैं। इसलिए 'शराब नुकसानदेह है, इसलिए तुरंत पूरी तरह बंद कर दो' सुनने में सीधा समाधान लगता है, लेकिन व्यवहार में इसके साथ कई दूसरी समस्याओं का आकलन भी जरूरी होता है।
यहां एक और महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। विजुंथामावड़ी का यह नियम तमिलनाडु सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया सामान्य कानून नहीं है। यह स्थानीय मछुआरा पंचायत, गांव के बुजुर्गों और ग्रामीणों की सामुदायिक पहल के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया कानून नहीं है। सही बात यह है कि गांव की स्थानीय पंचायत/सामुदायिक व्यवस्था ने ऐसा नियम घोषित किया है। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी कानून और सामुदायिक नियम की कानूनी प्रकृति एक जैसी नहीं होती।
स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक नियम के तहत शराब पीने या नशे में उपद्रव की सूचना देने वालों के लिए 2,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने की भी घोषणा की गई है। यानी गांव ने केवल जुर्माने का मॉडल नहीं अपनाया है, बल्कि सामुदायिक निगरानी को भी इसमें जोड़ा है। यह व्यवस्था शराब के खिलाफ सामाजिक दबाव पैदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है, किसी व्यक्ति के निजी व्यवहार की निगरानी की सीमा कहां तक होनी चाहिए?
अगर शिकायत गलत हो जाए तो क्या होगा? सबूत किसे माना जाएगा? जुर्माना तय करने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा?
इन सवालों के जवाब इस मॉडल की सफलता या विफलता तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।
इस पूरे मामले को सिर्फ 'अजीब गांव का अजीब नियम' कहकर खत्म करना आसान होगा। लेकिन इसके अंदर भारत की शराब नीति से जुड़ा बड़ा सवाल छिपा है। क्या हमारा लक्ष्य शराब को रोकना है या शराब से होने वाले नुकसान को रोकना? अगर लक्ष्य शराब को रोकना है तो, नियम सभी पर समान होना चाहिए। अगर लक्ष्य शराब से होने वाली हिंसा, झगड़े और घरेलू परेशानी रोकना है तो नियम का केंद्र नशे में नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार होना चाहिए।
और अगर लक्ष्य युवाओं को शराब की आदत से दूर रखना है तो, युवाओं के लिए अलग रोक लगाने का तर्क सामाजिक स्तर पर समझ में आ सकता है। लेकिन, उसे स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण समाधान कहना सही नहीं होगा। क्योंकि शादी किसी व्यक्ति के शरीर को शराब के नुकसान से सुरक्षित नहीं करती।
इसलिए इस गांव का फैसला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, 'शराब का नुकसान शादी देखकर नहीं बदलता, फिर नियम की सीमा शादी क्यों?' यही सवाल इस छोटे से गांव के फैसले को शराब, स्वास्थ्य और सामाजिक नियंत्रण पर एक बड़ी बहस में बदल देता है।