Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक आज, खाद संकट से लेकर कई मुद्दों पर होगी चर्चा

Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य केबिनेट की बैठक मंगलवार शाम 6.00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा किए जाने के आसार हैं। आगामी खरीफ फसल में किसानाें के खाद संकट और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति किसानों को कैसे सुचारु रूप से हो इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ एजेंडों पर मुहर लगाकर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की जाएगी।

खाद संकट पर बड़ा फैसला संभव

प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कई जिलों से डीएपी और यूरिया की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। कैबिनेट में खाद वितरण की नई व्यवस्था और अतिरिक्त आवंटन पर चर्चा हो सकती है। सहकारी समितियों के जरिए सप्लाई मजबूत करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकार नहीं चाहती कि बोआई के समय किसानों को परेशानी हो।

ट्रांसफर नीति खोलने पर चर्चा

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने को लेकर भी बैठक में निर्णय संभव माना जा रहा है। लंबे समय से विभागीय ट्रांसफर बंद हैं। मंत्री और विधायक लगातार तबादले खोलने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सीमित अवधि के लिए ट्रांसफर नीति लागू की जा सकती है। इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। संवेदनशील विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

कैपिटल रीजन का दायरा बढ़ सकता है

राज्य सरकार राजधानी क्षेत्र के विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। स्टेट कैपिटल रीजन के दायरे में नए जिलों और नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव चर्चा में है। पहले दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर तक सीमित योजना को अब और विस्तार देने की तैयारी बताई जा रही है। हाल ही में राजनांदगांव को जोड़ने को लेकर भी सरकार स्तर पर मंथन हुआ था। कैबिनेट में इस पर अंतिम निर्णय संभव है।

आईपीएस अफसरों की पदोन्नति पर नजर

पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला भी बैठक में आ सकता है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की प्रमोशन फाइलें विभाग स्तर पर लंबित बताई जा रही हैं। सरकार प्रशासनिक ढांचे में तेजी लाने के पक्ष में दिख रही है। ऐसे में डीआईजी से आईजी और आईजी से एडीजी स्तर तक पदोन्नति को मंजूरी मिल सकती है। पुलिस महकमे में इस फैसले को लेकर काफी उत्सुकता है।