E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य… तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू

E-KYC for Ration Card: राजनांदगांव में पीडीएस के तहत अप्रैल से जून 2026 तक का राशन एक साथ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए हितग्राहियों को ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

E-KYC for Ration Card: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अप्रैल, मई और जून 2026 का चावल एक साथ जारी करने का फैसला किया है। इस पहल से हितग्राहियों को बार-बार राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एकमुश्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया

हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के सभी राशनकार्डधारियों को आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी उन्हें तीन माह का राशन जारी किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी किसी भी हितग्राही को राशन नहीं मिलेगा।

498 राशन दुकानों में चल रही प्रक्रिया

जिले में संचालित 498 उचित मूल्य दुकानों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिकांश दुकानों में चावल का भंडारण पूरा कर लिया गया है, ताकि वितरण के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए।

‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ के तहत आधार सत्यापन जरूरी

खाद्य विभाग के अनुसार ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना के तहत सभी हितग्राहियों का आधार सत्यापन आवश्यक है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो पूरी तरह निःशुल्क है।

फिंगरप्रिंट और फेस ई-केवाईसी से होगी प्रक्रिया पूरी

राशनकार्डधारी मुखिया सहित सभी सदस्यों को अपने आधार के साथ दुकान पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) सत्यापन कराना होगा। वहीं जिनका फिंगरप्रिंट संभव नहीं है, उनके लिए फेस ई-केवाईसी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे मोबाइल एप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था

खाद्य विभाग ने अपील की है कि यदि किसी भी हितग्राही को राशन वितरण में समस्या आती है या अनियमितता होती है, तो वे तत्काल खाद्य निरीक्षक या जिला खाद्य कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

लोगों को मिलेगी राहत

इस व्यवस्था से हितग्राहियों को एक साथ तीन माह का राशन मिलने से राहत मिलेगी और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है। हालांकि ई-केवाईसी की अनिवार्यता को लेकर लोगों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।