बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को देखते हुए यहां वाटर ऑडिट की जाएगी। इसके लिए सभी कलेक्टर्स एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे और आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजेंगे। यह निर्देश गुरुवार को सागर पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह
सागर. बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को देखते हुए यहां वाटर ऑडिट की जाएगी। इसके लिए सभी कलेक्टर्स एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे और आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजेंगे। यह निर्देश गुरुवार को सागर पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह सह संभागीय प्रभारी सचिव एसएन मिश्रा ने संभागीय समीक्षा बैठक में दिए हैं। अपर मुख्य सचिव मिश्रा ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कुल आवश्यकता का आंकलन किया जाए। चूंकि बुंदेलखंड वर्षा ऋतु के दृष्टिगत क्षेत्र शैडो रीजन होने के कारण पानी की कमी से जूझता है। इससे उबरने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई, उद्योग आदि सभी आवश्यकताओं का आंकलन कर संभाग आयुक्त व सभी जिलों के कलेक्टर्स एक मास्टर प्लान तैयार करें।
बैठक में एडीजी संजीव शमी, संभाग आयुक्त डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, डीआइजी सागर सुनील कुमार जैन, डीआइजी छतरपुर ललित शाक्यवार, कलेक्टर संदीप जीआर सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीइओ व सभी संभागीय और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव मिश्रा ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए चला जा रहे राजस्व महाभियान के तहत रेकॉर्ड शुद्धिकरण, अभिलेख दुरुस्ति, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि सभी प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन का काम तत्काल कराया जाए। रेस्टोरेशन का काम पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी है, जिसे अभियान के रूप में किया जाए। यदि लापरवाही हो रही है तो कलेक्टर सख्ती से कार्रवाई करें।
बैठक में एसीएस मिश्रा ने संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों की सघन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, आवश्यक परमिट, लाइसेंस, बसों की समय सारणी, संचालन समय से हो रहा है या नहीं और टिकट के उचित मूल्य आदि सभी बिंदुओं की जांच करनी होगी। इसी के साथ उन्होंने सभी कलेक्टर्स को नियमित रूप से जेल निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत विस्थापितों को समय से मुआवजा राशि मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त विस्थापन स्थल पर समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों यह भी सुनिश्चित किया जाए।
एसीएस ने संभाग के सभी जिलों के एक जिला एक उत्पाद के तहत चुने गए उत्पादों की अद्यतन जानकारी ली। शराब की अवैध बिक्री व खुले में मांस विक्रय पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्देशानुसार उपयोग किया जाए, परीक्षा के समय छात्र-छात्राओं को परेशान न होना पड़े इसलिए डीजे आदि भी निर्धारित समय और ध्वनि के अनुसार उपयोग हों। समीक्षा बैठक में पूर्व बैठकों का पालन प्रतिवेदन, जन कल्याण पर्व, राजस्व महा अभियान-3 व केन-बेतवा लिंक की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की।