
गंगापुरसिटी. शहर में हाल के दिनों में चोरी, लूट व नकबजनी के अधिकांश मामलों की जांच में सामने आया कि अपराधी विभिन्न कॉलोनियों में अस्थायी ठिकाना बनाते हैं। कुछ दिन रैकी करते हैं, इसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। आसानी से मिलने वाले किराए के मकान इसमें उनकी खासी मदद करते हैं। वारदातों के बावजूद न तो पुलिस चेती है न ही मकानमालिकों ने सबक लिया है। हालांकि कोतवाली थाना पुलिस ने बीच में किराएदारों के सत्यापन का अभियान चलाया था, लेकिन टांय-टांय फिस हो गया।
50 हजार से अधिक विद्यार्थी
शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो रहे शहर में सबसे ज्यादा किराएदार आसपास के गांवों के विद्यार्थी हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो वर्तमान में 50 हजार से अधिक विद्यार्थी शहर में किराए से कमरा लेकर रहते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की आड़ में कई अपराधिक किस्म के लोगों को यहां आसानी से किराए पर कमरा मिल जाता है। पुलिस को इनकी कोई सूचना नहीं होती। मकान मालिक अपने परिसर को किराये पर देने से पहले पुलिस सत्यापन जैसे पचड़े में नहीं पड़ते और पुलिस भी इस दिशा में सख्ती नहीं दिखाती। पुलिस का मानना है कि शहर में वाहन चोरों की बढ़ती वारदातों में पुलिस से बिना सत्यापन रह रहे किराएदारों की लिप्तता अधिक है।
बनते अपराधियों का ठिकाना
पुलिस सत्यापन नहीं कराए जाने पर चोर व अन्य अपराधी किराएदार के रूप में मकानों में आसानी से रहते हैं। मकान मालिक को इसकी जानकारी नहीं होती। किराए से रह रहे विद्यार्थियों के कमरों में कई बार बाहर के अपराधी भी आकर शरण ले लेते हैं। ऐसे में पुलिस को उन्हें ढूंढऩे में काफी परेशानी होती है। कई मकान मालिक बाहर रहते हैं और पूरे मकान को किराए पर दे देते हैं। ऐसे में मकानों में अवांछित गतिविधियां होती हैं।
महज तीन सौ परिवारों का सत्यापन
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में किराए से रह रहे हजारों लोगों में से केवल 300 किराएदारों का ही पुलिस सत्यापन हो पाया है। ऐसे में आपराधिक वारदातें होने पर पुलिस को आरोपितों का सुराग लगा पाने में परेशानी होती है। सीएलजी बैठकों में किराएदारों का सत्यापन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया भी जाता है लेकिन लोग हैं कि इस मामले में जागरूकता नहीं दिखा रहे।
सत्यापन की प्रक्रिया नहीं है जटिल
किराएदारों के सत्यापन की कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए थाने से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। प्रारूप के साथ किराएदार को फोटो आईडी व फोटो के साथ उपस्थित होना पड़ता है। पुलिस की ओर से किराएदार के लिए उनके संबंधित स्थान से आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में मालुम किया जाता है। अधिकतम एक सप्ताह में उनका पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
हो सख्त कार्रवाई का प्रावधान
मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं होने से वे किराएदारों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे। हालांकि जयपुर जैसे महानगरों में अपराधिक चरित्र के लोगों को बिना पुलिस सत्यापन के घर में रखने पर कई मकान मालिकों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हुआ है। थानों के चक्कर काटने पड़े वे अलग हैं।