scriptDelhi govt to ask Ola Uber Swiggy Zomato to switch to electric vehicle | कैब सर्विस से लेकर फूड डिलीवरी तक, सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग का निर्देश! जानिए क्या है दिल्ली सरकार का प्लान | Patrika News

कैब सर्विस से लेकर फूड डिलीवरी तक, सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग का निर्देश! जानिए क्या है दिल्ली सरकार का प्लान

Ola, Uber, Swiggy या Zomato जैसी कंपनियों अपने सर्विस के लिए भारी मात्रा मेंं पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार नई योजना पर काम कर रही है।

नई दिल्ली

Published: December 26, 2021 05:26:10 pm

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने के बाद अब केजरीवाल सरकार कैब और फूड डिलीवरी सर्विस प्रदाता कंपनियों पर सख्त होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों और कैब सर्विस प्रोवाइड कराने वाले कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का निर्देश जारी करने की योजना बना रही है।

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Ola Cab



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों, खाद्य वितरण सेवाओं और कैब एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग करने का निर्देश जारी कर सकती है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों को प्रदूषण-अंडर-चेक (PUC) प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी कि अब दिल्ली में आपको फ़्यूल तभी मिलेगा जब आप वैध पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाएंगे।

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एक अधिकारी ने पीटीआई को दिए अपने बयान में कहा कि, “सरकार वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए दो बड़े कदम उठाने जा रही है - हम ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर इत्यादि सहित सभी एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए कहेंगे। दिल्ली में रजिस्टर्ड कुल वाहनों में से तकरीबन 30 प्रतिशत वाहनों का इस्तेमाल इन कंपनियों द्वारा किया जाता है।”

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उक्त अधिकारी ने कहा कि, “हम डीलरों और पेट्रोल पंपों को बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश देने पर भी विचार कर रहे हैं। इस संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत इसी सप्ताह नए निर्देश जारी होने की उम्मीद है।”

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यह पूछे जाने पर कि क्या एग्रीगेटर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए कोई समय सीमा दी जाएगी, परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। हम जल्द ही मसौदा दिशानिर्देश प्रकाशित करेंगे।" बता दें कि, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) अगस्त 2020 में पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

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