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झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र : रोजगार, पानी और शिक्षा को बनाएंगे मुद्दा

क्षेत्र पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहा

बगरूOct 14, 2018 / 10:57 pm

Ramakant dadhich

rajasthan ka ran

झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र : रोजगार, पानी और शिक्षा को बनाएंगे मुद्दा

कालवाड़(जयपुर). कांग्रेस से दावेदार हरीश यादव ने बताया कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या है। क्षेत्र में जरूरतमंद इलाकों में बीसलपुर की लाइन की सप्लाई उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलवाया जाएगा। सरकारी कॉलेज खुलवाने, पृथ्वीराज नगर को बीसलपुर की लाइन से जोडऩे के साथ बड़ा सरकारी अस्पताल खुलवाने आदि के कार्य करवाए जाएं।
कांग्रेस से दावेदार सांगानेर के पूर्व प्रधान हरसहाय यादव ने बताया कि उनका लक्ष्य झोटवाड़ा क्षेत्र में छात्राओं के लिए गल्र्स कॉलेज खुलवाने, कालवाड़ में उपतहसील को तहसील में क्रमोन्नत करवाने, कालख बांध में जल भराव करवाने, नगर निगम की कॉलोनियों व ग्रामीण क्षेत्र के वंचित गांवों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने का रहेगा और पूरे क्षेत्र में समानता के साथ विकास करवाया जाएगा।
भाजपा से दावेदार सन्तोष चौधरी ने बताया कि झोटवाड़ा क्षेत्र में विकास के लिए सभी वर्गों को समानता के साथ एक साथ रखा जाएगा, अधूरे विकास कार्यों को वरीयता के साथ पूरा करवाया जाएगा।
भाजपा से दावेदार मोहन रोलानिया ने बताया कि क्षेत्र पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहा है उनका ध्येय सबसे पहले सम्पूर्ण क्षेत्र में पानी पहुंचाकर लोगों को राहत देने का रहेगा वहीं स्थानीय निवासियों को समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
चेंजमेकर झलकन सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में पक्की सडक़ों का निर्माण हो, सडक़ों की मरम्मत का समय तय किया जाए, जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुचारू जलापूर्ति की जाए और फ्लोराइड मुक्त पानी की सप्लाई हो। कालख बांध को नहरों से जोड़ा जाना चाहिए। क्षेत्र की कच्ची बस्तियों को सरकारी योजना में पक्के मकान आवंटित किए जाएं। विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक गांव में पुलिस चौकी खुलवाई जाए। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का आवंटन रद्द किया जाना चाहिए। जिससे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शराब मुक्त हो सके। किसानों की कर्ज माफी हो, दूध की खरीद के मूल्यों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में सोसायटी कर्ज राशि की सीमा बढ़ाई जाए। उचित खाद बीज उपलब्ध करवानी चाहिए। क्षेत्र में बड़ा राजकीय चिकित्सालय खोला जाए। विधानसभा क्षेत्र के वंचित क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था की जाए और सभी गांवों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया जाए।

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