एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएन मंजप्पा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गत २, अक्टूबर को पट्रोल डीजल व्यापारियों के लिए जारी नियमों को वापस लेने और हर दिन पट्रोल और डीजल की कीमत तय करने की व्यवस्था बंद करने की मांग को लेकर १३ अक्टबूर को देशव्यापी बंद का आयोजन किया जाएगा।
मांगें पूरी नहीं हुई तो २७ अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में शनिवार को युनाइटेड पट्रोलियम एसोसिएशन फ्रंट के तहत १७ प्रदेशों के पट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। देश में ५४,००० पट्रोल पंप हैं और सभी पंप बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि १४ नवंबर २०१६ को तेल कंपनियों और व्यापारियों के साथ हुए करार के तहत अभी तक मांगें पूरी नहीं की गई हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने २ अक्टूबर को नए नियम लागू कर दिए हैं। इनमें पट्रोल पंप पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने की शर्त रखी है। अगर औचक में शौचालय साफ नहीं मिलने पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। पूर्व में ५ लीटर पट्रोल में २५ एमएल की कमी मिलने पर कार्रवाई की जाती थी। अब ५ लीटर पट्रोल में एक एमएल की कमी मिलने पर सात दिन पट्रोल पंप बंद रखना पड़ेगा और २५,००० जुर्माना किया जाएगा। ऐसे नियमों का पालन असंभव है।
अगले महीने बागवानी उत्पादक जाएंगे विदेश
बेंगलूरु. बागवानी विभाग ने प्रदेश के बागवानी उत्पादकों को अनुसंधान के लिए विदेश भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हंै। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी तो अगले माह विदेश दौरे का आयोजन होगा।
बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन ने सोमवार को कोलार में कहा कि सरकार ने बागवानी उत्पादकों को चीन और इजराइल भेजने का फैसला किया है। इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले मंत्री और विभाग के कुछ अधिकारी दोनों देशों का दौरा करेंगे। इसके बाद बागवानी उत्पादकों को भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह फैसला पिछले साल ही लिया गया था लेकिन सूखे के कारण विपक्ष के विरोध की आशंका में सरकार ने इनकार कर दिया था। इस साल शुरू में सूखा था लेकिन पिछले दो माह में कई जिलों में अच्छी बारिश होने से किसानों के चहरों पर खुशी लौट आई है। इसलिए सरकार ने इस बार दौरे का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के बागवानी विभाग के उप निदेशकों ने उत्पादकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधिकारी नामों की सूची तैयार करेंगे।
उन्होंने कहा कि दौरे के लिए तीन करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अनुदान कम होने की शिकायत मिलने पर सरकार ने इसमें इजाफा किया है। चीन के दौरे के लिए हर उत्पादक को भेजने पर ८० हजार रुपए और इसराइल के लिए १.३० लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि दौर के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। दसवीं कक्षा पास, अजा-जजा समुदाय के उत्पादक ही जा सकेंगे। उनके पास स्थानीय विधायक का सिफारिश पत्र और पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
