विधान परिषद में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विधान परिषद में 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बेंगलूरु. विधान परिषद में मंगलवार को सदस्यों ने 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर राज्य सरकार से इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग रखी। जनता दल -एस के नेता बसवराज होरट्टी ने नियम 330 (ए) के तहत हुब्बली के केएलई संस्था की ओर से संचालित कॉलेज में जम्मू कश्मीर के तीन विद्यार्थियों की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला उठाते हुए कहा कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बदले स्थानीय पुलिस इस मामले को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने सवाल किया कि बीदर के शाहीन स्कूल में एक नाटक के मंचन पर छह वर्षीय बालिका तथा उसकी मां पर देशद्रोह का मामला दर्ज करनेवाली सरकार हुब्बली में 'देशद्रोहीÓ विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है?
कांग्रेस के आइवन डिसूजा ने भी इसी विषय से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए हुब्बली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त को सेवा से निलंबित करने की मांग रखी। इस पर सदन के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने गृहमंत्री से सदन को जवाब देने का आश्वासन दिया। इस बीच सत्तासीन भाजपा तथा विपक्ष कांग्रेस और जद-एस के कई सदस्यों ने एक साथ उठकर इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरु किया। शोरगुल के बीच सभापति ने नियम 330 के तहत लाए प्रस्ताव को लेकर सदन में बहस की अनुमति नहीं होने की बात कही तब जाकर सदस्य शांत हो गए।
बकाया वेतन भुगतान १५ दिनों में
वहीं, भाजपा के एसवी सुंकनूर ने तकनीकी शिक्षा संस्थान तथा चित्रकला परिषद में गत 12 माह से अस्थायी शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। विपक्ष कांग्रेस तथा जद-एस के सदस्यों ने भी सुंकनूर की इस मांग का समर्थन करते हुए बकाया वेतन के भुगतान की मांग रखी। सदन में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथनारायण ने सदन को आश्वसत किया की शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान 15 दिनों मे किया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन का सदन के सभी सदस्यों ने स्वागत किया।
तूअर खरीद पर मुख्यमंत्री का आदेश लागू नहीं हुआ
कांग्रेस के विजय सिंह ने बीदर, कलबुर्गी तथा यादगीर जिलों में तूअरदाल उत्पादक किसानों की समस्या को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीएस यडियूरप्पा ने तूअर दाल उत्पादक किसान परिवारों से 10 क्विंटाल के बदले 20 क्विंटाल तूअर दाल खरीदने का आदेश जारी किया है। लेकिन, अभी तक यह आदेश लागू नहीं किया गया है। इस पर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने इस मामले को लेकर कृषि मंत्री बीसी पाटिल से सदन को जवाब दिलाने का आश्वासन दिया।