इस संबंध में 24 जुलाई को राज्य के सभी अधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए संवाद किया जाएगा। इसी तरह विभागीय स्तर की बैठक आयोजित करके ग्रामीण व तालुक स्तर पर श्रमिकों के पंजीयन की समीक्षा करने के निर्देश दिए जाएंगे। हरेक श्रमिक को परिचय पत्र देकर स्थाई श्रमिक के तौर पर उनकी पहचान की जाएगी। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी लाभान्वित होंगे और उनको शिक्षण, विवाह सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सुविधाएं दिलाने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि कर्मचारी बीमा अस्पतालों के अधीन आने वाली डिस्पेंसरी में प्रयोगशाला, आयुष इकाई तथा बाहरी संविदा के आधार पर डायलेसिस इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव केन्द को भेजा गया है और इसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। राज्य में कुल 112 इएसआइ डिस्पेंसरी व 7 अस्पताल हैं जहां मधुमेह, रक्त व मूत्र परीक्षण सहित लघु स्तर के परीक्षण करवाने के उद्देश्य से प्रयोगशालाएं व डायलेसिस इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने इएसआइ अस्पतालों कीा औचक निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। रोगियों ने अस्पताल के चिकित्सकों के उपेक्षित रवैये के बारे में शिकायतें की हैं। ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और चिकित्सकों को जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। सही तरीके से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों के तबादले के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके शिकायतें नहीं आने देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि श्रम आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के दौरान बिना समुचित कारण बताए और छुट्टी डाले बिना कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए दो कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों को अंबेडकर सहाय हस्त योजना के तहत टूल्स किट वितरित किए जाएंगे।
