कुछ तकनीकी कारणों से यह संभव नही हो सका था। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस विषय पर चर्चा कर और उद्योगपितों के साथ बैठक कर उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने २०२०-२०२३ के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की है और शीघ्र ही इसको घोषणा होगी। सरकार प्रदेश में निवेश लगाने वाले निवेशकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को तैयार है। निवेशकों को सबसे पहले स्थानीय लोगोंं की ही रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देनी होगी। भूमि, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि लघु उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार सभी समस्याओं से वाकिफ है और सरकारी इस क्षेत्र की समस्याओं हल करने के प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि देश में लघु उद्योगों के निवेश के मामले में कर्नाटक सबसे बेहतर जगह है। मौजूदा समय प्रदेश में करीब सात लाख लघु उद्योग हंै। इनमें कुछ लघु उद्योग नुकसान में चल रहे हंै। इन समस्याओं का निवारण किस तरह किया जासकता है, वे बृहद उद्योग मंत्री से चर्चा करेंगे।
इस अवसर पर आवास मंत्री वी.सोमण्णा, मंत्री गोपालय्या, वाणिज्य एवं औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव गौरव गुप्ता, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आर.राजू, उपाध्यक्ष केबी अरसप्पा आदि उपस्थित थे।
