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Union Budget 2019 : केंद्रीय बजट में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का जिक्र, राज्य सरकार पहल करे तो बांसवाड़ा में रेल परियोजना शुरू होने की उम्मीद

Union Budget 2019-20, Central Budget 2019-20, Common Budget 2019-20 : रेलमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से जमीन और पर्याप्त राशि नहीं उपलब्ध कराने के कारण परियोजना को स्थगित करने की बात कही थी

बांसवाड़ाJul 05, 2019 / 01:19 pm

Varun Bhatt

banswara

Union Budget 2019 : केंद्रीय बजट में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का जिक्र, राज्य सरकार पहल करे तो बांसवाड़ा में रेल परियोजना शुरू होने की उम्मीद

बांसवाड़ा. भाजपा की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट शुक्रवार को संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जा रहा है। भारत में इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई महिला वित्तमंत्री आम बजट पेश कर रही है। इस बार परंपरा को बदलते हुए ब्रीफकेस की बजाय बजट लाल कपड़े में खाता-बही के तौर पर रखा गया। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि भारत इस वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बन जाएगा वहीं भाजपा सरकार का लक्ष्य भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी के साथ बजट भाषण में एक देश एक ग्रिड के तहत बिजली, सभी को मकान, मेट्रो लाइन का विस्तार, छोटे दुकानदारों को पेंशन, 2024 तक हर घर नल-हर घर जल, रोजाना 135 किमी रोड निर्माण, एफडीआई पर देश बनाने पर जोर, इंफ्रास्टक्चर का विकास, कारोबारी माहौल बनाने, छोटे शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने, रिसर्च बढ़ाने आदि मुद्दों पर बजट भाषण पेश किया।
सांसद कटारा के सवाल का रेलमंत्री गोयल ने संसद में दिया जवाब, कहा- राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी इसलिए स्थगित की परियोजना

बांसवाड़ा को रेल की उम्मीद
लोकसभा शून्यकाल में सांसद कनकमल कटारा ने वागड़ की रेल का मुद्दा उठाया था लेकिन रेलमंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार की ओर से जमीन और पर्याप्त राशि नहीं उपलब्ध कराने के कारण परियोजना को स्थगित करने की बात कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र को इस मामले से अवगत कराया था। लेकिन फिलहाल परियोजना बंद हो जाने से उसकी लागत लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि आम बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देने का जिक्र किया है। अब केंद्रीय रेलमंत्री के जवाब के बाद बजट में छोटे शहरों रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात सामने आने से राज्य सरकार के पास एक और मौका बनता है कि वह इस बारे में केंद्र से चर्चा कर बांसवाड़ा में बंद हुई रेल परियोजना को फिर से शुरू करवा सकती है। हालांकि रेलमंत्री ने संसद में राज्य सरकार की ओर से जमीन और राशि उपलब्ध नहीं कराने की बात कही है। पहले भी गहलोत सरकार की ओर से परियोजना शुरू करने की घोषणा से बांसवाड़ा में रेल की उम्मीदों को पंख लगे थे। ऐसे में वर्तमान में पूरी तरह से बंद परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए अगर राज्य सरकार जमीन और राशि केंद्र को उपलब्ध करवाती है तो एक बार फिर से वागड़ की रेल लाइन परियोजना धरातल पर उतरने की उम्मीद जताई जा सकती है।

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