निगम के इंजीनियर डीके शुक्ला फेल, राजीव राठी संभालेंगे दो जोन का कार्यभार, अपर नगर आयुक्तों का भी कार्य परिवर्तन

नगर निगम के निर्माण कार्यों का बेड़ा गर्क करने वाले एक्सईएन डीके शुक्ला की मेयर डा. उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स की डांट के बाद भी कार्यशैली में सुधार नहीं आया।

बरेली। नगर निगम के निर्माण कार्यों का बेड़ा गर्क करने वाले एक्सईएन डीके शुक्ला की मेयर डा. उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स की डांट के बाद भी कार्यशैली में सुधार नहीं आया। वह अपने दूसरे कार्यकाल में भी फ्लाप साबित हुए हैं। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी को दो जोन की जिम्मेदारी दी है। एक्सईएन डीके शुक्ला के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई है।

मेयर ने एक्सईएन को सुधरने की दी थी हिदायत
मेयर डा. उमेश गौतम ने सात जून का 15वें वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा की थी। जिसमें कार्यों की प्रगति को देखते हुए नाराजगी जताई थी। मेयर ने एक्सईएन डीके शुक्ला को सुधरने की हिदायत तक दी थी। नगर आयुक्त ने एक्सईएन का भार कम करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने एक आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी अपने पूर्व में आवंटित कार्यों के साथ-साथ सहायक अभियंता पंकज रस्तोगी व सुभाष त्रिपाठी द्वारा निर्माण विभाग के संपादित किए जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण अधिशासी अभियंता का दायित्व निभाएंगे। आदेश के बाद से ही राजीव कुमार राठी ने निर्माण विभाग की टीम से सभी फाइलों को मंगाकर रुके हुए कामों पर कार्य शुरू कर दिया है।

मुख्य अभियंता के अवकाश पर जाने से बनी समस्या
मुख्य अभियंता पुनीत कुमार ओझा की डांट के बाद लंबी छुट्टी जाने के बाद नगर निगम के निर्माण विभाग में समस्या और खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा पिछले काफी समय से निर्माण कार्य अधूरे होने की वजह से विकास की रफ्तार थम सी गई है। मेयर डा. उमेश गौतम ने कहा कि विकास कार्यों की रफ्तार बहुत धीमी है। इंजीनियर लापरवाह हो गए हैं। काम करने के लिए आना-कानी कर रहे हैं। ठेकेदारों का भुगतान तक रोका जा रहा है, ताकि वो दूसरा काम न करें।

इन कार्य क्षेत्र में किया परिवर्तन
नगरायुक्त ने अपर नगरायुक्त सुनील कुमार यादव को कर विभाग के जोन 02 व 04 के आवासीय, अनावासीय भवनों, संपत्तियों पर 40 लाख से उच्च वार्षिक संपत्ति कर (एआरवी) के संशोधन व नए कर निर्धारण का अधिकार दिया है। वहीं, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह को कर विभाग के जोन 01 व 03 के आवासीय, अनावासीय भवनों, संपत्तियों पर 40 लाख से उच्च वार्षिक संपत्ति कर (एआरवी) के संशोधन व नए कर निर्धारण का अधिकार दिया गया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र को सभी जोनों के आवासीय, अनावासीय भवनों, संपत्तियों पर 40 लाख से उच्च वार्षिक संपत्ति कर (एआरवी) के संशोधन व नए कर निर्धारण का अधिकार दिया गया है।