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बस्सी

रबी फसलों के लिए यूरिया खाद की किल्लत

सहकारी समितियों पर उपलब्ध नहीं होने से बाजारों से खरीदने को मजबूर

बस्सीDec 16, 2020 / 11:42 pm

Gourishankar Jodha

रबी फसलों के लिए यूरिया खाद की किल्लत

रबी फसलों के लिए यूरिया खाद की किल्लत

महलां। कस्बा क्षेत्र स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों को महंगे दामों में बाजारों से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि इस समय रबी की फसल मटर, गेहूं, जौ आदि फसलों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है।
समितियों में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं होने से महंगे दामों में बाजार से खरीदना मजबूरी बना हुआ है। किसानों ने सहकारिता विभाग से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है।
किसान मायूस एवं चिंतित
महलां। सवाई जयसिंहपुरा पंचायत क्षेत्र के हिंगोनिया बांध का अस्तित्व संकट में दिखाई देने लगा है। बांध के इस वर्ष रीता रहने से क्षेत्र के किसान मायूस एवं चिंतित हैं। किसानों ने बताया कि हिंगोनिया बांध सिंचाई विभाग के अधीन होने के बाद भी कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को बढ़ावा मिलने से बांध में पानी की आवक अवरुद्ध रहने से रीता रह गया।
पहले लबालब भरा रहता था
वर्षों पूर्व बांध में पानी की आवक रहने से लबालब रहता था, जिससे क्षेत्र में कृषि पैदावार को बढ़ावा मिलने के साथ जल संकट की समस्या नहीं रहती थी, किंतु अब बांध रीता रहने से किसान चिंतित है। किसानों ने बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में प्रभावशाली लोगों एवं कॉलोनाइजर्स ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे बांध में पानी की आवक अवरुद्ध हो रखी है। बांध की भराव क्षमता 16 फीट है, वहीं करीब 5 किलोमीटर में इसका फैलाव बना हुआ है।
अतिक्रमण बढ़ावा का लगाया आरोप
लोगों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग के उदासीनता के चलते कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को बढ़ावा मिलने से अब बांध का अस्तित्व मिटने लगा है। पहले बांध लबालब होने के बाद क्षेत्र के गांवों में कृषि पैदावार के लिए कैनाल के माध्यम से पानी खोला जाता था, किंतु अब किसानों के सपने अधूरे रहने लगे हैं। इधर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर बांध के कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण को दुरुस्त करवाने की मांग की है। युवा शक्ति मंच अध्यक्ष संगीता चौधरी ने बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण को दुरुस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान चलाया जाएगा।
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