गौरतलब है कि राज्य के अन्य जिलों में सहकारी बैंकों में कार्यरत कार्मिकों को साढ़े पन्द्रह वर्ष पहले 13वां व 14वां वेतन समझौता लागू कर दिया था। लेकिन, भरतपुर-धौलपुर की सहकारी बैंकों के 35 कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे। इसे लेकर ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन यूनिट के आह्वान पर आंदोलन, फसली ऋण के कार्य का बहिष्कार किया गया। तब सरकार ने आश्वासन दिया था, जिस पर 13वां समझौता अब लागू किया है।
सहकारी बैंक की भरतपुर में 12 और धौलपुर में 04 शाखाएं हैं, जहां जिले में 30 और धौलपुर में 05 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें साढ़े पन्द्रह वर्ष से वेतन समझौतों का इंतजार था, लेकिन लागू नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि एक जनवरी 2004 में सरकार ने 13वां वेतन समझौता लागू कर दिया था। वहीं एक जनवरी 2009 को 14वां भी लागू कर दिया था। बावजूद इसके भरतपुर-धौलपुर के बैंक कार्मिकों को इससे दूर रखा।
वर्षों के आंदोलन के बाद अब लागू किया है फिर भी 14वां व 15वां वेतन समझौतों को लागू करना अभी दूर है। राज्य के अन्य जिलों में कार्यरत सहकारी बैंक कार्मिकों को 13वां व 14 वां वेतन समझौते का लाभ दिया जा रहा है। जबकि, ये पहले से लागू हैं। वहीं 15वें वेतन समझौता को सरकार के स्तर से स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं, जो शीघ्र लागू हो जाएगा। बावजूद इसके भरतपुर-धौलपुर में सहकारी बैंक कार्मिकों को फिलहाल 13वें समझौते का लाभ मिल पाएगा। अब महंगाई से जूझते इन बैंक कर्मचारियों को काफी हद तक राहत मिलेगी।
केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बिजेंद्र शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार स्तर पर भरतपुर-धौलपुर में सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का 13वां वेतन समझौता स्वीकृत हो गया है। सरकार से पत्र मिलते ही इसे लागू कर देंगे। वहीं 14वां वेतन समझौता सरकार के स्तर पर ही लम्बित है। जैसे आदेश मिलेंगे लागू कर देंगे।
वहीं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन यूनिट भरतपुर के जिलाध्यक्ष विकास कुमार जैन का कहना है कि राज्य में सरकार ने भरतपुर-धौलपुर में कार्यरत सहकारी बैंक कर्मचारियों को साढ़े पन्द्रह वर्ष बाद 13वां वेतन समझौता लागू किया है। इसके लिए आंदोलन किए गए। अब यूनियन 14वां वेतन समझौता शीघ्र लागू करने की मांग करता है।
