
The ointment brought to alleviate the pain of the government
सरकार पुर की दरारों का दर्द मिटाने का लाई मरहम
भीलवाड़ा। उपनगर पुर में मकान में आई दरारों से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास के लिए राज्य सरकार योजना का पिटारा लाई है। इसमें सरकार ने प्रभावित परिवारों को तीन विकल्प दिए है। इस योजना क्रियान्वित के लिए सरकार जिला प्रशासन राजस्थान आवासन मंडल एवं नगर विकास न्यास की मदद लेगी। इस योजना के प्रारूप को लेकर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने पुर संघर्ष समिति के साथ बैठक भी की है । हालांकि पुर संघर्ष समिति स्पष्ट किया है कि वह पहले समूची योजना को लेकर प्रभावित परिवारों से सलाह मशवरा करेंगे इसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे
राज्य सरकार ने उपनगर पुर के प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राह खोली है। योजना के तहत सरकार ने उपनगर पुर के प्रभावितों के सामने तीन प्रस्ताव रखे हैं। पहले प्रस्ताव में राजस्थान आवासन मंडल की सुवाणा प्रियदर्शनी आवासीय योजना में 246 आवास व पटेल नगर विस्तार में 90 आवास प्रभावितों को देना शामिल किया है। प्रभावितों को आधी कीमत पर यह आवास दिए जाएंगे। इसी प्रकार 10 वर्ष के लिए आसान किस्त भी तय की जाएगी वही स्टेट आपदा प्रबंधन कोष से अगले 6 माह तक के लिए 95000 की सहायता किराए स्वरूप भी दी जाएगी।
पुर में कुल 4100 मकानों में नुकसान पहुंचा है। इनमें से सर्वाधिक नुकसान 431 मकानों में हुआ है, सरकार की योजना के अनुसार यदि इन प्रभावितों में से कोई अपनी जमीन सरकार को देता है तो उसके लिए नगर विकास न्यास अलग से पटेल नगर विस्तार क्षेत्र में कॉलोनी बनाएगी। यहां प्रभावितों को आरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा, इतना ही नहीं प्रत्येक प्रभावित को मुआवजे के रूप में एक भूखंड अतिरिक्त रूप से निशुल्कदिया जाएगा। इस भूखंड को प्रभावित बेचकर दूसरे भूखंड पर निर्माण कार्य करवा सकेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रभावित हैं जिनके मकानों में 50 हजार से अधिक का नुकसान हुआ है उन्हें भी आरक्षित दर पर आसान किस्तों पर न्यास की योजना क्षेत्र में भूखंड आवंटित किया जाएगा
योजना के अनुसार यदि कोई प्रभावित यह मानता है कि राजस्थान आवासन मंडल के आवास पुराने है तो उन्हें यूआईटी पटेल नगर विस्तार में नई कॉलोनी स्थापित कर आधी कीमत पर जमीन आवंटित करेगी, इस राशि का भुगतान 10 साल की आसान किस्तों पर किया जाएगा
उपनगर पुर में मकानों में आई दरारों से नुकसान के आकलन को लेकर नगर विकास न्यास की विशेष टीम सर्वे कर रही है। यह सर्वे कार्य 13 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। संघर्ष समिति बाद में सर्वे टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों से चर्चा कर निर्णय ले सकेगी।
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सीएम का उदारता का रूख
27 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपनगर पुर का दौरा कर लोगों की पीड़ा जानी, इसी पीड़ा के अनुरूप मुख्यमंत्री ने उदारता का रूख अपनाते हुए प्रभावितों को राहत मिल सके इसके लिए पुर्नवास की योजना बनाई है। योजना में मुख्य रूप से तीन प्रस्ताव है, जिन पर पुर संघर्ष समिति व प्रबुद्ध जनों से चर्चा कर सहमति बना ली जाएगी
योजना के तहत प्रथम चरण में 341 व द्वितीय चरण में 1746 प्रभावितों को राहत देने का प्रस्ताव है
राजेंद्र भट्ट, जिला कलक्टर भीलवाड़ा
Published on:
11 Oct 2019 11:06 pm
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