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भीलवाड़ा

भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कैसी जीरो टोलरेंस नीति, ट्रांजिट पास के नाम पर हो रहा बजरी का अवैध खनन

Zero Tolerance Policy : जिला प्रमुख बरजी बाई भील के अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद की साधारण सभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा छाया रहा। मांडल विधायक उदयलाल भडाणा ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रांजिट पास (टीपी) के नाम पर बजरी के अवैध खनन का खेल चल रहा है।

भीलवाड़ाFeb 21, 2024 / 11:49 am

Supriya Rani

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Illegal Mining : जिला प्रमुख बरजी बाई भील के अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद की साधारण सभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा छाया रहा। मांडल विधायक उदयलाल भडाणा ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ट्रांजिट पास (टीपी) के नाम पर बजरी के अवैध खनन का खेल चल रहा है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों का बचाव किया और बोले-भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत जिले में अवैध खनन के विरुद्ध एक साल के बराबर एक माह में 200 प्रकरण की कार्रवाई की गई। इस कारण राज्य में भीलवाड़ा जिला अव्वल है।

विधायक भडाणा ने कहा कि टीपी (जीरो टॉलरेंस नीति) के नाम पर बजरी माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। लीज से पांच किमी दायरे में स्टॉक रखने का नियम तोड़ा जा रहा है। भडाणा ने एक फोरमैन पर माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया। कोटड़ी प्रधान करणसिंह ने कहा कि कोटड़ी क्षेत्र में टीपी पाइंट बताए गएं, वहा एक स्थान पर फसल तो दूसरी जगह कुंआ था। अवैध कनेक्शन से गारनेट की इकाइयां चल रही है। कलक्टर ने खनिज अभियन्ता सत्यनारायण कुमावत से स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने तथा ड्रोन से कराए सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के स्वच्छ भारत शाखा में कार्यरत संविदाकर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर अंजली पंड्या ने अधिकारियों व कर्मचारी की जानकारी के बिना एसएसओ आईडी का दुरुपयोग कर परिजनों के खाते में राशि डाल गबन किया। संयुक्त निदेशक पवन कुमार ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिख जांच के आदेश दिए। इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक अभियान से जुड़े कार्यकर्ता ने ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जयपुर को की थी।

 

 

 

 

 

 

उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने राजस्थान पत्रिका का 18 फरवरी का अंक सदन में लहराया। इसमें प्रकाशित खबर “जिला परिषद में गबन: रिश्तेदार और परिचित के खाते में डाले लाखों रुपए!..” का हवाला देकर बोले, वित्त समिति का अध्यक्ष हूं, लेकिन परिषद में गबन की जानकारी तक नहीं है। कलक्टर ने सीईओ मोहनलाल खटनावलिया से पूछा तो बोले-मामला वर्ष 2019 से 2021 का है। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिन बैंकों से यहां राशि खाते में डाली गई है उन्हें पत्र लिखकर जवाब मांगा है।

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