राज्य में अधिक लंबाई के मुख्य मार्ग केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाए जा रहे हैं। 3 हजार करोड़ रुपये के नए मार्गां के प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए हैं। अधिकांश रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी केंद्रीय सड़क निधि से बनाए जा रहे हैं। अन्य नए ज्यादा लंबाई के मार्ग भी प्रस्तावित किए गए हैं। जबकि कम लंबाई की सड़कें राज्य के बजट से ही प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएंगी।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. लगभग 1 हजार किलोमीटर की 453 सड़कें बनाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां दे दी गई हैं। प्रथम अनुपूरक बजट में इसी तरह की छोटी या कम लंबाई की सड़कों के प्रस्ताव रखे गए हैं। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष यानि 2023-24 के बजट में भी कम लंबाई की ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार के इस बजट में भी वे सड़कें अधिक ली जाएंगी जो गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ती हों।
इसके लिए विधायकों से जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उन्हें सूचीबद्ध करने का काम किया जा रहा है। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव का भी कहना है कि ग्रामीण सड़कें प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी हैं. यही कारण है कि सरकार ने ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस मामले में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
