केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 के बीच के एरियर की आधी राशि का भुगतान भी केंद्र सरकार जल्द कर देगी। इससे केंद्र के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।।
केंद्र का यह कदम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए है। राज्य सरकारें वेतन नहीं बढ़ा पाती हैं, जिस कारण आधी राशि देकर केंद्र सरकार मदद करती है। ताकि राज्य स्तर के संस्थानों की गुणवत्ता भी केंद्रीय संस्थानों के अनुरूप रहे।
महाराष्ट्र और यूपी ने दे दी मंजूरी
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ का अतरिक्त बोझ आएगा। इस फैसले से महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा उत्तरप्रदेश सरकार ने भी लखनऊ नगर निगम को बड़ा तोहफा दिया है। 2019 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन को लगभग तीन गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है।
कमलनाथ सरकार देगी प्राध्यापकों को 7वां वेतनमान
उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पदस्थ प्राध्यापकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। जबलपुर से शासकीय प्राध्यापक संघ के प्रतिनिधि उच्च शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद पटवारी ने यह आश्वासन दिया है। इसके अलावा पटवारी ने नैक मूल्यांकन में श्रेष्ठ आने वाले टॉप टेन शिक्षण संस्थानों को प्रोत्हासिक करने का भी वादा किया है।
