खरीफ फसल की लोन राशि चुकाने की अंतिम तरीख यानी 31 मार्च समाप्त हो चुकी है, बावजूद इसके प्रदेश में अब भी कई किसान लोन चुकाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे में संबंधित किसानों को अंतिम तारीख तक लोन न चुका पाने पर अधिभार लगता। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से निर्णय लिया गया कि, किसानों को अधिभार से बचाने के साथ साथ डिफाल्टर होने से बचाने के लिए लोन चुकाने की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया है।
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बढ़ी हुई अवधि का 60 करोड़ रुपए चुकाएगी सरकार
इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान की ओर से ये ऐलान भी किया गया कि, बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये भुगतान करीब 60 करोड़ रुपए होगा। ये राशि किसानों की तरफ से सरकार वहन करेगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और साथ ही डिफाल्टर होने से भी बचेंगे।
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