ये सुविधाएं मिलेंगी पार्क में
पार्क में केन्द्र सरकार के जरिए राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधाएं, बेहतर रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके साथ ही पार्क कम से कम एक हजार से अधिक ट्रक एक साथ खड़े करने के लिए रैंप बनाए जाएंगे। यहां पर कोल्ट स्टोरेज, गोदाम, भारी सामान उठाने वाली क्रेन, काल सेंटर, तकनीकी कर्मचारी, हाईस्पीड नेट कनेक्टिविटी, बिजली की अलग से हाईपावर लाइन, होटल, हॉस्पिटल, आस पास छोटे-बड़े उद्योगों, ट्रांपोर्ट नगर के लिए जमीन भी आरक्षित की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कच्चा माल भंडारण, परिवहन और उसकी सुरक्षा तथा सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।
नेशनल हाइवे से जुड़ेंगे यह पार्क
इन पार्कों को दो या दो से अधिक नेशनल हाइवे और कई राज्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। पार्क के पहुंच मार्ग में कभी भी किसी तरह की बाधा न हो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यहां तक अलग से रेल लाइन बिछाई जाएगी। जिससे दूसरे राज्यों से कच्चा माल परिवहन करने में ज्यादा समय न लगे। वहीं बिल की अलग से लाइन पहुंचाई जाएगी, जहां बिजली कटौती जैसी दिक्कतें नहीं होंगी।
सुविधाओं के लिए कंपनियां वसूलेंगी राशि
पीपीपी मोड पर पार्कों को संचालित किया जाएगा। कंपनियों द्वारा पार्क में कारोबारियों को उनका माल परिवहन, भंडारण करने सहित अन्य तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी। कंपनियां माल भंडारण, दो जगह से आए माल को एसेम्बलिंग करने और माल को लोड अनलोड करने के लिए राशि शुल्क देना होगा। यहां तक की ट्रकों को लंबे समय तक खड़े करने के लिए भी सुविधाएं दी जाएगी।
ये होगा बड़ा फायदा
मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब बनाने से प्रदेश में रोजगार, व्यापार की संभावनाए बढ जाएंगी। चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में हैं, इसके चलते यहां से माल परिवहन, भंडारण करना कारोबारियों के लिए आसान होगा। प्रदेश के कारोबारियों को कच्चा माल सस्ते और आसान तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। कारोबारियों को कम लागत में दूसरे राज्यों तक माल पहुंचने में आसानी होगी।
