प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए जनसुनवाई प्रस्तावित है. विद्युत नियामक आयोग द्वारा सन 2022-23 के टैरिफ निर्धारण के लिए आम उपभोक्ताओं से आपत्तियां सुझाव मांगे गए हैं. 21 जनवरी तक आमंत्रित इन शिकायतों, सुझावों आदि पर 8, 10 फरवरी को सुनवाई की जानी है. इस संबंध में आयोग द्वारा कोर्ट में एक केविएट याचिका भी दायर कर दी गई है ताकि किसी कानूनी रोक से बचा जा सके.
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बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में लगी बिजली कंपनियों और सरकार ने हालांकि उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को ये राहत देने का फैसला लिया है. अधिकारियों के अनुसार इसमें बिजली बिलों की पेनाल्टी और मूल राशि माफ की गई है. उपभोक्ता मामूली राशि जमा कर इस निर्णय का फायदा उठा सकेंगे. बिजली अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के दौरान बिल नहीं भरने वालों को मूल राशि का महज कुछ प्रतिशत बिल का एकमुश्त भुगतान करना होगा. अधिभार की पूरी राशि माफ कर दी गई है.
