रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव को मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन न्यायाधीशों से जिनका मूल उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय है। प्रस्ताव, जिसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है, में सुप्रीम कोर्ट के तीन सलाहकार न्यायाधीशों द्वारा एक पत्र के रूप में दर्ज की गई सिफारिश पर आपत्तियां शामिल हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्थानांतरण नीति के बारे में कई चिंताओं को उठाते हैं।
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ये हैं नियम
सुप्रीम कोर्ट में सलाहकार न्यायाधीश लो होते हैं जो पहले उच्च न्यायालयों में सेवा कर चुके होते हैं जहां वर्तमान में पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो स्थानांतरण मामलों पर फैसला करता है, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अगले चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं, यह प्रत्येक निर्णय के लिए सलाहकार न्यायाधीशों के विचारों पर विचार करने के लिए प्रथागत है।
इस बात पर दिया गया जोर
रिपोर्ट के अनुसार, परामर्शी न्यायाधीशों में से एक ने दिल्ली के साथ चार में से तीन न्यायाधीशों की ओर से उनके मूल उच्च न्यायालय के रूप में व्याख्याएं लिखीं। इस पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि, कैसे दिल्ली उच्च न्यायालय पोस्टिंग के लिए सबसे अधिक मांग वाले उच्च न्यायालयों में से एक बन गया है और कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने राजधानी में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया है।
कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के न्याय के पत्र के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों से दिल्ली में न्यायाधीशों के अंधाधुंध स्थानांतरण की अनुमति न सिर्फ दिल्ली में मौजूदा समय में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रमोशन के मौकों को रोक सकती है, बल्कि पहले अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए भी मौका दे सकती है। दिल्ली की अदालतों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना है। ऊपर उद्धृत लोगों के अनुसार, पत्र में कहा गया कि, प्रस्तावित स्थानांतरण (न्यायमूर्ति कौरव का) “न्याय के बेहतर प्रशासन” के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि इस कदम की मांग करने के कारण व्यक्तिगत हैं।
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पत्र के जरिए अनुरोध
यह रेखांकित करते हुए कि पत्र सुप्रीम कोर्ट के उन सभी तीन न्यायाधीशों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका मूल उच्च न्यायालय दिल्ली में है, पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि न्यायमूर्ति कौरव को मध्य प्रदेश से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, जहां उन्हें केवल अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया गया था, वापस ले लिया जाए। यह कहा गया कि प्रस्तावित स्थानांतरण पर आपत्तियां सिद्धांत पर आधारित हैं, साथ ही इस तरह के तबादलों की अनुमति देने के पीछे के तर्क पर आधारित हैं, जबकि दिल्ली में कई न्यायिक अधिकारी और अभ्यास करने वाले वकील अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और राजधानी में अन्य वकील निकायों ने बार-बार मांग की है।
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