उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई राज्य आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका में है। प्रदेश में आगामी अकादमिक वर्ष से स्नातक स्तर पर इसे लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से केन्द्र सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को शिक्षाविदों के साथ चर्चा करके दूर किया जायेगा।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ राष्ट्रीय नीति को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। बैठक में डॉ. ए.डी.एन. वाजपेयी, डॉ. विश्वास चौहान, डॉ. अशोक ग्वाल, डॉ. हर्षवर्धन, डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ. उमाशंकर पचौरी सहित टास्क फोर्स समिति के अन्य सदस्यों ने सुझाव रखे।
प्रजेंटेशन में बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम बहुविषयक होंगे। कला और विज्ञान के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जायेगी और पाठ्यक्रम च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा। साथ ही विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय चुनने की आजादी रहेगी।
