केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को सुबह राजधानी भोपाल में यह बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के मामले में कहा है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की मदद कर रही हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनके भी कोई न कोई स्वार्थ हैं।
उनका जो गठबंधन है, उनका जो रिएक्शन है, वो देश हित में नहीं है। ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का व्यवहार सीबीआई के साथ किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह चुका है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रकाश में उनको सीबीआई को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
तोमर ने कहा कि और अगर भ्रष्टाचार में राजीव कुमार से पूछताछ होती है और कोई मामला सामने आती हैं तो इसमें ममता बनर्जी को डरने की क्या जरूरत है। यदि वो पाक साफ हैं तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए।
यह है ममता का पॉलिटिकल ड्रामा
इससे पहले मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल में मचे घमासान और ममता मामले में एकजुट हुए विपक्ष पर कहा था कि सभी लोग इतने भयभीत हैं, इसलिए एक ही डाल पर बैठे हैं। तोमर ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा भी बताया था।
माल्या पर बोली थी बड़ी बात
केंद्रीय मंत्री तोमर ने देश का पैसा लेकर भागे लिकर किंग विजय माल्या पर भी टिप्पणी की। तोमर ने कहा कि हमारे देश का खाया है, सबसे एक-एक पाई वसूली जविजय माल्या मामले पर बोले तोमर हमारे देश का खाया है सबसे एक एक पाई वसूली जाएगी।
नाथ पर बोली ये बात
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जब मध्यप्रदेश में उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देने का नियम था, तो कमलनाथ सरकार इस नियम को दोबारा क्यों लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान तो पहले से ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है।
पहले भी किया कमलनाथ पर हमला
पिछले सप्ताह भी तोमर ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मध्यप्रदेश में किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा है। ऋण माफी को मजाक बना दिया गया है। किसानों को राज्य सरकार छल रही है और ऋण माफ न करना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उलझा रहे हैं।
कमलनाथ ने पूरा किया वायदा
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में किए वायदों में से एक वायदा और पूरा कर दिया है। अब राज्य में सभी इंडस्ट्री के लिए 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के नियम को लागू कर दिया है। बताया गया है कि उन उद्योगों को भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा, जिन्हें भाजपा सरकार ने जमीन आवंटित की थी या अन्य सुविधाएं दे रखी थीं।
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