किसानों की रैली में राहुल गांधी ने दी केंद्र को चुनौती, हम मिलकर दिखाएंगे मोदी जी को अपनी ताकत सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए मंगलवार को इस मामले में रे को दोषी ठहराया। दिलीप रे वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अदालत ने इसके अलावा कोयला मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा, “देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीयकृत प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग की सुविधा के लिए आपराधिक साजिश के माध्यम से एक ठोस प्रयास किया गया था।” विशेष सीबीआई जज ने चार व्यक्तियों और दो फर्मों को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत कथित अपराधों के लिए और भ्रष्टाचार निरोधक (पीसी) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत अब आगामी 14 अक्टूबर को इन्हें सजा दिए जाने पर बहस करेगी।
पीएम मोदी ने बताई आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की तैयारी, वैश्विक सम्मेलन में की बड़ी घोषणा एक बड़े होटल व्यवसायी और 1990 के दशक में बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक 66 वर्षीय दिलीप रे ने 2002 में क्षेत्रीय पार्टी के साथ भाग लिया था। वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उस वर्ष ओडिशा के कुछ भाजपा विधायकों के समर्थन से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वे 2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2008 में इसे छोड़ दिया। 2009 में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2014 में राउरकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।
हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उन्हें 2016 में ब्रह्मडीह घोटाला मामले में आरोप पत्र में शामिल किए जाने के बाद दिलीप रे ने नवंबर 2018 में पार्टी छोड़ दी। पिछले साल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद दिलीप रे के चुनावों से पहले बीजू जनता दल में फिर से शामिल होने के व्यापक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बैठकों में कुछ नहीं हुआ। वह फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं।
