विदेश में रहने वाले भी करा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बड़ा बदलाव

  • इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की तैयारी
  • केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में इस संशोधन में मंत्रालय ने लोगों से सुझाव भी मांगे

By: Saurabh Sharma

Updated: 11 Oct 2020, 09:51 AM IST

नई दिल्ली। अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आसानी से रिनूवल करा सकेंगे। इतना ही नहीं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की तैयारी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने के दौरान ऐसे नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त होने पर रिनूवल (नवीनीकरण) की प्रक्रिया को और सरल बनाने की तैयारी की है। इसके लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव है। संशोधन के लिए मंत्रालय ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।

यह भी पढ़ेंः- किसानों के अच्छे दिन की हुई शुरुआत, 82 फीसदी बढ़ा कृषि उत्पादों का निर्यात

किया अहम बदलाव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि विदेश में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर उसके नवीनीकरण(रिनूवल) के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए जाएगा।

यह भी पढ़ेंः- फ्लिपकार्ट सेल शुरू होने पहले खड़ी हुई मुश्किल, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

इन शर्तों को हटाया
खास बात है कि विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है। क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

यह भी पढ़ेंः- आईटी दिग्गज कंपनी व्रिप्रो ने बनाया था शेयर की कीमत का यह रिकॉर्ड, टूटने के कगार पर पहुंचा

मांगे हैं मंत्रालय ने सुझाव
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा ऑन एराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता। मंत्रालय ने इस संबंध में लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएलआईटी एंड टॉल) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर भेजा जा सकता है।

Show More
Saurabh Sharma
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned