यह भी पढ़ेंः- इकोनॉमिक पैकेज से शेयर बाजार में 1400 अंकों की बढ़त, निवेशकों को 4.50 करोड़ का फायदा
24 फीसदी ईपीएफओ जमा करेेगी सरकार
सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। देश की वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की ओर से 12-12 फीसदी यानी कुल 24 फीसदी फीसदी ईपीएफओ में अपनी ओर से जमा करेगी। इसमें कंपनी और कर्मचारियों पर भार नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से एक कंडीशन यह लगाई है कि इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार रुपए से कम होगी। इस ऐलान का फायदा संगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा कंपनियों को होगा।
यह भी पढ़ेंः- भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से लड़ने के लिए मिले 1225 रुपए
यह भी है ऑप्शन
वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की सैलरी 15 हजार रुपए से ज्यादा है, इस लॉकडाउन के बीच ऐसे कर्मचारियों को रुपयों की आवश्यकता है तो अपनी कुल ईपीएफ राशि से 75 फीसदी या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर दोनों में जो कम हो निकाल सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका प्रोसेस में भी जल्दी लाई जाएगी। आवेदक को ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। लॉकडाउन के बीच ऐसे लोगों को काफी सहुलियत मिलेगी।
यह भी पढ़ेंः- Coronavirus Lockdown: FM का RBI को सुझाव, Loan EMI में मिल सकती है राहत
ईपीएफओ नियमों में होगा बदलाव
कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन में लोगों को मुश्किल ना हो सरकार ने ईपीएफओ की ओर नियमों में भी बदलाव का ऐलान किया है। इन बदलावों को जल्द कर दिया जाएगा। ताकि जरुरतमंद लोग जल्द से जल्द फायदा उठा सकें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन को देखते हुए 1.70 लाख करोड़ रुपए के गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है।
