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एमएसएमई को कितनी राशि हुई मंजूर
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 10 सितंबर तक 42,01,576 कर्जदारों को 1,63,226.49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की गई है और 10 सितंबर तक 25,01,999 कर्जदारों को 1,18,138.64 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के शीर्ष 23 बैंकों द्वारा जानकारी दी गई है।
एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई को दी गई राशि
कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के घोषित स्कीमों की प्रगति की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना में भी अच्छी प्रगति हुई है और 11 सितंबर, 2020 तक 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 10590 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। साथ ही 783.5 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के लिए छह आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
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किसानों को हुआ इतना वितरण
नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी राशि में से 28 अगस्त 2020 तक 25,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ) के तहत 5000 करोड़ रुपए की शेष राशि छोटी एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित की गई। मंत्रालय ने बताया कि नाबार्ड इसे शीघ्र ही शुरू करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देगा।
दो स्कीमों को दिया गया रुपया
नाबार्ड ने दो एजेंसियों एवं बैंकों के साथ मिलकर संरचित वित्त और आंशिक गारंटी योजना भी शुरू की है, ताकि ऋणदाताओं से कर्ज प्राप्त करने में बिना रेटिंग वाली एनबीएफसी/एमएफआई की मदद की जा सके। इस तरह की दो एजेंसियां और बैंकों के साथ मिलकर तैयार की गई इस व्यवस्था से उन छोटे एमएफआई के लिए ऋण की पात्रता 5-6 गुना बढ़ जाएगी जिन्हें कोई भी रेटिंग प्राप्त नहीं है। यह सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचने में एक गेम चेंजर साबित होगा।
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इतना दिया गया टैक्स रिटर्न
आयकर रिफंड के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि एक अप्रैल, 2020 से लेकर आठ सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान 27.55 लाख से ज्यादा करदाताओं को 1,01,308 करोड़ रुपए से भी अधिक के रिफंड जारी किए गए हैं और 25,83,507 मामलों में 30,768 करोड़ रुपए के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं। वहीं, 1,71,155 मामलों में 70,540 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। दरअसल, उन समस्त मामलों में 50 करोड़ रुपए तक के सभी कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी कर दिए गए हैं, जहां भी देय थे। अन्य रिफंड प्रक्रियाधीन हैं।
