यह भी पढ़ें- अयोध्या में रियल एस्टेट में बूम, सिर्फ डेढ़ साल में कई गुना बढ़ गए जमीनों के रेट यीडा कि 70वीं बोर्ड बैठक के बाद औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार और प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जमीन की आवंटन दरें नहीं बढ़ाई थीं। हालांकि किसानों को दिया जा रहा मुआवजा बढ़ाया गया है। ऐसे में जमीन की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हर श्रेणी के भूखंडों की मांग भी बढ़ी है। बता दें कि यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन व औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में 70वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के 4122.99 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में से एयरपोर्ट के लिए 535 की राशि आवंटित की गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए 600 खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा यीडा की 70वीं बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें एकमुश्त समाधान योजना, एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
आवंटियों को मिली बड़ी राहत सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि सेक्टर-32 में एटीएस और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए 12770 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए के दर से आवंटित की गई है। इसके अलावा आवासीय सेक्टर 18 और औद्योगिक सेक्टर 29 में महिला थाना के निर्माण के लिए भी एक रुपए के की दर से भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते तमाम आवंटी बकाया किस्त समय से नहीं दे सकते हैं। उन आवंटियों को राहत मिल गई है। अब वे बिना पेनल्टी बकाया जमा कर सकते हैं। वहीं, जिन आवंटियों की सब लीज कराने की समय सीमा बीत चुकी है, उनको भी 30 सितंबर तक बिना जुर्माना सबलीज कराने की अनुमति दी गई है।
एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच विकसित होगा पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सीईओ यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आसपास के रहने और काम करने वाले को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना की फिजिबिलिटी डीपीआर बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इंडियन पोर्ट रेल रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण को सहायता प्रदान की जा रही है। यमुना प्राधिकरण अपने बजट में 300 करोड़ रुपये मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए आरक्षित किया है करीब 1300 करोड़ रुपये विकास व निर्माण कार्यों पर खर्च करने की तैयारी है।
सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प अरविंद कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 मानकों पर 98 प्राथमिक विद्यालय, 40 जूनियर हाई स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 करोड़ 23 लाख 54 हजार 892 रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बोर्ड ने पास किया है।
फॉर्मूला वन ट्रैक पर फिर होगी रेस वहीं, जेपी स्पोर्ट्स सिटी के रद्द आवंटन को बहाल करने का रास्ता यमुना प्राधिकरण ने साफ कर दिया है। यमुना प्राधिकरण ने सशर्त बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगर जेपी ग्रुप 2023 तक करीब 1000 करोड़ रुपये बकाया का पूर्ण भुगतान करता है तो यीडा उसका आवंटन बहाल कर देगा। बता दें कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, क्रिकेट स्टेडियम के अलावा कई बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा हैं। बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से प्राधिकरण ने फरवरी 2021 में जेपी स्पोर्ट्स सिटी के आवंटन को रद्द किया था। तब से ही जेपी ग्रुप बहाली के लिए प्रयासरत है।