Modi सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी पत्रकारों को असम जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

Modi सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी पत्रकारों को असम जाने से पहले लेनी होगी अनुमति
Modi सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी पत्रकारों को असम जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

Prateek Saini | Updated: 04 Sep 2019, 05:15:06 PM (IST) Guwahati, Kamrup Metropolitan, Assam, India

Assam After NRC: असम एनआरसी की अपडेटेड लिस्ट ( Assam NRC Final List ) 31 अगस्त को प्रकाशित हुई थी, असम को केंद्र ने सुरक्षित इलाके की श्रेणी में डाला है, इसके बाद मोदी सरकार ( Modi Government ) ने यह फैसला लिया है क्योंकि...

 

 

गुवाहाटी,राजीव कुमार: राष्ट्रीय नागरिक पंजी ( NRC ) को लेकर उपजे विवाद के चलते विदेश और गृह मंत्रालय ने असम को सुरक्षित इलाके की श्रेणी में डाल दिया है। असम में काम कर रहे सभी विदेशी पत्रकारों को राज्य छोड़ जाने को कहा गया है। असम के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने मंत्रालय के सूत्रों से इस खबर की पुष्टि की है। साथ ही इस मामले में एक रिपोर्ट लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि...

 

 

Modi सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी पत्रकारों को असम जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

पुलिस ने देखरेख में वापस भेजा

Modi सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी पत्रकारों को असम जाने से पहले लेनी होगी अनुमति
यह फोटो प्रतीकात्मक तौर पर उपयोग में ली गई है। IMAGE CREDIT:

रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक महिला रिपोर्टर को असम पुलिस ( Assam Police ) अपनी देखरेख में हवाईअड्डे ले गई और दिल्ली के लिए उस वक्त जो पहली उड़ान थी उसमें बैठाकर वापस भेज दिया। दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाताओं की क्लब ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असम सरकार के अधिकारियों ने विनम्रता के साथ कहा कि वह राज्य छोड़कर चली जाए। अब वह बिना केंद्र सरकार की अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती।

 

अब असम में विदेशी रिपोर्टिंग से पहले अनुमति

अब असम को भी सुरक्षित इलाके में डाल दिया गया है। अब तक देश में विदेशी मीडिया को रिपोर्टिंग के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में प्रवेश लेने में बाधा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry ) के सूत्रों ने कहा है कि विदेशी संवाददाताओं को असम जाने के पहले अब विदेश मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी और विदेश मंत्रालय के बाद गृह-मंत्रालय से भी हरी झंडी लेनी होगी।

 

इसलिए मोदी सरकार ने उठाया यह कदम

केंद्र ने यह कदम एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद विदेशी मीडिया में इसके खिलाफ आई कुछ नकारात्मक खबरों के चलते उठाया है।


विदेश मंत्रालय ने कही बड़ी बात

मालूम हो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने रविवार को कहा था कि एनआरसी से बाहर रहे लोग राष्ट्रविहीन नहीं है और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे। एनआरसी के बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

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