रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक महिला रिपोर्टर को असम पुलिस ( Assam Police ) अपनी देखरेख में हवाईअड्डे ले गई और दिल्ली के लिए उस वक्त जो पहली उड़ान थी उसमें बैठाकर वापस भेज दिया। दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाताओं की क्लब ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असम सरकार के अधिकारियों ने विनम्रता के साथ कहा कि वह राज्य छोड़कर चली जाए। अब वह बिना केंद्र सरकार की अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती।
अब असम में विदेशी रिपोर्टिंग से पहले अनुमति
अब असम को भी सुरक्षित इलाके में डाल दिया गया है। अब तक देश में विदेशी मीडिया को रिपोर्टिंग के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में प्रवेश लेने में बाधा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry ) के सूत्रों ने कहा है कि विदेशी संवाददाताओं को असम जाने के पहले अब विदेश मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी और विदेश मंत्रालय के बाद गृह-मंत्रालय से भी हरी झंडी लेनी होगी।
इसलिए मोदी सरकार ने उठाया यह कदम
केंद्र ने यह कदम एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद विदेशी मीडिया में इसके खिलाफ आई कुछ नकारात्मक खबरों के चलते उठाया है।
विदेश मंत्रालय ने कही बड़ी बात
मालूम हो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने रविवार को कहा था कि एनआरसी से बाहर रहे लोग राष्ट्रविहीन नहीं है और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे। एनआरसी के बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
