111 करोड़ में बनेंगे दो फ्लाई ओवरब्रिज, एक मार्च से रोज मिलेगा पानी

समीक्षा बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इन प्रस्तावों पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए

ग्वालियर। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कटीघाटी और इंटक मैदान के पास 111 करोड़ की लागत से दो फ्लाई ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मंगलवार को कलक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इन प्रस्तावों पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक मार्च से शहर में प्रतिदिन पानी की सप्लाई प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि शहर में पर्याप्त वर्षा होने से पानी की कमी नहीं है।

सीवर प्रोजेक्ट के प्रभारी शुक्ला के बोलने का तरीका गलत होने पर लगाई फटकार
बैठक में सीवर प्रोजेक्ट के प्रभारी आरके शुक्ला के द्वारा मंत्री की बात काटते हुए गलत तरीके से बोलने पर कलक्टर भरत यादव ने उन्हें फटकार लगाई। बैठक में नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

यहां बनेंग ओवरब्रिज
50 करोड़ रुपए की लागत से कटीघाटी से मोती तबेला तक 1100 मीटर लंबा तथा 61 करोड़ रुपए में इंटक मैदान से चार शहर का नाका तक 1350 मीटर लंबा फ्लाई ओवरब्रिज बनेगा।

अमृत घोटाले की जांच के निर्देश
– बैठक में मंत्री तोमर ने जरूरी क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने के निर्देश आयुक्त को दिए। इस पर सीवर प्रोजेक्ट के प्रभारी आरके शुक्ला ने मंत्री की बात काटते हुए कहा कि जो लाइनें पहले से स्वीकृत हैं, उन्हीं पर काम होगा, बाद में बताए जाने पर काम नहीं होगा। इस पर मंत्री ने कहा कि मुरार और ग्वालियर के कई वार्डों में लोगों के कहने पर पहले कैसे लाइनें डाल दी गईं। उन्होंने कलक्टर भरत यादव को अमृत योजना की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृति के बिना डीपीआर के जो भी काम हुए हैं, उनकी जांच करने को भी कहा। इस पर कलक्टर ने प्रोजेक्ट के प्रभारी शुक्ला को हिदायत देते हुए कहा कि आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं हैं। मंत्री जो बोल रहे हैं आप नोट करिए, पाइप लाइन अमृत से डलेगी या किसी ओर योजना से डलेगी यह कमिश्नर तय करेंगे या आप तय करोगे। जब आपसे पूछा जाए तब बोलें। तकनीकी अधिकारी हो जब तकनीक की बात हो तब बताएं, कमिश्नर बैठे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए।

एडीबी के काम की भी जांच होगी
मंत्री तोमर ने अमृत के साथ यूआइडी एसएसएमटी योजना के तहत 66 करोड़ रुपए से उपनगर ग्वालियर में क्या कार्य किए गए हैं और एडीबी योजना में जो काम हुए हैं, उनकी जांच कराने के भी निर्देश कलक्टर को दिए।

गंदे पानी पर जिम्मेदारी होगी तय
-शहर में गंदे पानी की शिकायत के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। 15 दिन में समस्या का निराकरण सुनिश्चित हो। सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और कार्यपालन यंत्री को समयबद्ध समस्या के निराकरण हेतु जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

यह भी दिए निर्देश
–स्मार्ट सिटी के तहत मनोरंजनालय तथा शिक्षा नगर में पार्क विकसित किया जाए।
-हजीरा चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य प्राथमिकता से किया जाए।
-पटेल स्कूल तथा शिक्षा नगर स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएं।
-एबीएम स्कूल में संपवेल निर्माण कराकर पंप के माध्यम से पानी सप्लाई कराने के निर्देश दिए।
-चंबल परियोजना कार्य में तेजी लाई जा।
-मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत आवासहीनों को पट्टे उपलब्ध कराने की प्रभावी कार्रवाई की जाए।
-रबी उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन 9 मार्च तक करने के निर्देश दिए, साथ ही केन्द्रों पर पानी, शौचालय, छाया, कैंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।