ग्राम पंचायतों में राशि के अभाव कैसे होगी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम

पंचायतों के खातों में अभी तक जमा नहीं हुई राशि, – सैनिटाइज नहीं हो सके गांव, मॉस्क भी नहीं खरीद पा रही पंचायतें

खिरकिया. पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा साधनों की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा राशि आवंटित की जाना है। लेकिन अभी तक पंचायत के खातों में यह राशि जमा नहीं हुई है। इससे पंचायतों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए जाने वाले कार्यों का पूरी तरह से क्रियांवन नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जारी द्वितीय किस्त की राशि का कुछ अंश कोरोना से निपटने के लिए प्रावधान किया गया है। यह राशि ग्राम पंचायतों को सीधे उनके एकल बैंक खाते में जारी किए जाने की बात कही जा रही है।
प्रदेश से डाली राशि, अब नहीं पहुंची खातों में-
ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीधे पंचायतों के खातों में राशि डाला जाना है। इसके लिए शासन स्तर से राशि भी रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी तक पंचायतों के खातों में राशि नहीं पहुंची है। जनपद पंचायत द्वारा सचिवों को राशि का उपयोग कोरोना की रोकथाम करने के लिए कहा गया है। राशि के लिए पंचायत सचिवों द्वारा बार-बार बैंकों के चक्कर भी लगाए जा रहे है, ताकि राशि का आहरण कर आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किया जा सके। वर्तमान में पंचायतों द्वारा गांवों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की अनुपब्धता के चलते नगर परिषद के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा पंचायतों को ब्लीचिंग उपलब्ध कराया गया है। कुछ पंचायतों द्वारा उधारी में सामान लेकर कार्य कराया जा रहा है। पंचायतों में कोरोना से निपटने के लिए संसाधनों की कमी है।
पंचायतें खर्च कर सकेगी 30 हजार रुपए तक-
विकासखंड की प्रत्येक पंचायतों को 30-30 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें पंचायतों को सेनिटाइज किए जाने के अतिरिक्त ग्रामीणों के लिए मॉस्क भी खरीदे जाना है। इसके अतिरिक्त साबुन, सेनिटाइजर व अन्य सामग्री भी इस मद से ली जाना है। ऐसी स्थिति में पंचायतों को राशि जमा होने का इंतजार है। 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जारी द्वितीय किस्त की राशि में से कार्यालय व्यय के लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत राशि में से अधिकतम 30 हजार रुपए तक कोविड-19 की रोकथाम व भोजन आश्रय की व्यवस्था के लिए खर्च की जाना है। परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 7.5 प्रतिशत की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम पंचायतों की साफ सफाई कार्य, सफाई से संबंधित सामग्री एवं सेनिटाइजर, मॉस्क आदि क्रय करने में 2.5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी।
इनका कहना है-
कोरोना की रोकथाम हमारी प्राथमिकता है। पंचायतों को ब्लीचिंग पाउडर का उपलब्ध करा दिया है। पंचायतों में राशि का प्रावधान किया गया है। शासन स्तर से राशि डाले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल पंचायतों के खातों में राशि जमा नहीं हुई है।
शिवजी सोलंकी, सीईओ, जनपद पंचायत खिरकिया