उन्होंने कहा कि सरकार पंजीकृत श्रमिक को मकान बनाने के लिए 01 लाख रू0 तथा शौचालय के लिए 12 हजार रू0 देती है। इसके अलावा किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर 05 लाख, पूर्ण अंगभंग होने पर 03 लाख, अांशिक अंगभंग होने पर 02 लाख, साधारण बीमारी के लिए 03 हजार, गंभीर बीमारी होने पर 10 से 15 लाख, मेधावी छात्रों को कक्षा 05 से उच्च शिक्षा तक 04 से 22 हजार तक छात्रवृत्ति, लड़का पैदा होने पर 12 हजार, लड़की पैदा होने पर 15 हजार रू0देने के साथ ही श्रमिकों को प्रदेश सरकार की ओर से मातृत्व व शिशु हित लाभ, निर्माण कामगार बालिका मदद, सन्त रविदास षिक्षा सहायता, मेधावी छात्ऱ पुरस्कार, आवासीय विद्यालय, कौषल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन, कन्या विवाह सहायता, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता, सौर्य ऊर्जा सहायता, चिकित्सा सुविधा, गम्भीर बिमारी सहायता, अक्षता पेंशन, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
उन्होंने आगे श्रमिकों से कहा कि वह अपने साथ ही अपने साथी पुरूष-महिलाओं का पंजीकरण श्रम विभाग में तत्काल कराएं और विभाग की योजनाओं से लाभान्ति हों। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि तहसील, ब्लॉक के अलावा कस्बों के मुख्य-मुख्य लेबर अड्डों पर महीने में दो बार कैम्प लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण करें जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो सके।
कार्यक्रम अध्यक्षता कर रहे सांसद अंशुल वर्मा ने कहा कि जनपद में श्रम विभाग के अधिकारियों ने काफी सराहनीय कार्य करने के साथ काफी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण किया है। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों से कहा कि श्रम विभाग में पंजीकरण अवश्य कराएं और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार ने मंत्री एवं सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिक भाई अपने साथ ही अपने सहयोगियों को भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और उनको साथ में लाकर पंजीकरण करायें।
कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त लखनऊ ए0पी0 शुक्ला ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा सहायक श्रमायुक्त किरन मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी दी।
