राज्यसेवा परीक्षा के लिए अब तक करीब तीन लाख 55 हजार 700 आवेदन दाखिल हो चुके हैं। मंगलवार को पीएससी ने वेबसाइट पर राज्यसेवा आवेदन की लिंक फिर से खोली तो अभ्यर्थी हैरान हुए। अनुमान लगाया कि तकनीकी गलती से ऐसा हुआ होगा। हालांकि पीएससी ने मामले में साफ किया है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह लिंक खोली गई है। राज्य सेवा परीक्षा से कुल 283 प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती होना है। पीएससी इस परीक्षा के लिए अब तक कम से कम तीन बार आवेदन का मौका दे चुका है। इससे पहले पीएससी ने आवेदन के लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यक शर्त रख दी थी।
अभ्यर्थी उच्च न्यायालय पहुंचे और राहत मिली तो शर्त हटाकर आवेदन के लिए पीएससी को एक बार लिंक खोलना पड़ी। हालांकि तब सिर्फ अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों को ही आवेदन का मौका मिला था। इसके बाद मप्र के मूल निवासियों के लिए भी बीते माह ही आवेदन की लिंक खोली गई। आयोग के अनुसार विशेष रूप से खोली गई आवेदन लिंक से कुल 4 हजार आवेदन जमा हुए। इस बीच एक अभ्यर्थी तकनीकी गलती से आयुसीमा में छूट नहीं मिलने का प्रकरण लेकर उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश पीएससी को दिया। लिहाजा पीएससी ने 14 से 16 जून तक एक ही अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विशेष तौर पर आवेदन की लिंक खोल दी।
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न्यायालय का आदेश था
मामले को लेकर पीपीएससी के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि, राज्य सेवा और राज्य वन सेवा (प्रारंभिक) में शामिल होने के लिए एक आवेदक को न्यायालय से अंतरिम राहत दी गई है। सिर्फ उसी के लिए दोबारा से आवेदन की लिंक खोली गई है। अन्य कोई अभ्यर्थी के आवेदन पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किए गए।
सभी जिलों में बनाए गए इतने केंद्र
पीएससी की शुरुआती परीक्षा के लिए 52 जिला मुख्यालयों पर 944 केंद्र बनाए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 116 केंद्र इंदौर में बनाए गए हैं। यहां से करीब 44 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। सबसे कम एक हजार अभ्यर्थी आगर-मालवा जिले में परीक्षा देंगे। पीएससी ने सभी संभागों में परीक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संभागीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं।
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