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लोगों को बांटने का काम कर रही केन्द्र सरकार : सिंह
केन्द्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिग्विजय ने कहा कि, देश की नागरितका देने के लिए पहले से कानून था, तो फिर नए कानून को लाने की आवश्यक्ता क्या थी? नए कानून में धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, जिस पर हमारी आपत्ति है। साल 1947 से लेकर साल 2019 तक एक करोड़ लोगों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर चुकी है। बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने में अब तक किसी को आपत्ति नहीं थी। क्योंकि, इसके माध्यम से देश में नागरिकता लेने वाले सभी धर्मों को बराबरी और सम्मान के साथ नागरिकता दी जाती थी। नए सीएए को लेकर हमारी आपत्ति सिर्फ ये है कि, सरकार इस कानून के जरिये देशवासियों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। हमारा तो इतिहास है अतिथी देवो भव:। दिग्विजय ने कहा कि, जब मैं खुद सीएम था तो हजारों लोगों को नागरिकता दी गई थी, लेकिन कभी भी किसी ने इसपर सवाल नहीं किया।
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RSS के बयानों की मुझे चिंता नहीं : सिंह
दिग्विजय ने आगे कहा कि, आरएसएस की ओर से सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कई तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। दिग्विजय ने कहा कि, मैं तो ये समझता हूं कि, ना तो मैं मुस्लिम परस्त हूं और ना ही हिंदू परस्त हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत परस्त हूं। धर्म काेई सा भी हो, रास्ते अलग-अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और वो मंजिल ही इंसानियत है।
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किसी पार्टी का नहीं बल्कि ये देश का आंदोलन
दिग्विजय ने कहा कि सीएए का विरोध किसी पार्टी का आंदोलन नहीं बल्कि देश का आंदोलन है। ये देश किसी हालत में सीएए, एनआरसी, एनपीआर को स्वीकार नहीं कर सकता। सरकार को किसी भी शर्त पर इसे वापस लेना होगा। नए एनपीआर में पिताजी कहां पैदा हुए माताजी कहां पैदा हुई यह पूछने की क्या जरूरत है। मतलब साफ है कि, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंड क्लीयर है, किसी हालत में एनपीआर का वह हिस्सा जिसमे ऐसी जानकारी हमसे मांगी जा रही है जो हमारे पास नहीं है उसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
