मैकेनाइज्ड पार्किंग विवाद में आया नया मोड़

सभापति को नहीं, आयुक्त को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव भेजने का अधिकार

इंदौर.
ग्रेटर कैलाश रोड पर बनने वाली 6 मंजिला मैकेनाइज्ड पार्किंग विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। पार्किंग को लेकर नगर निगम सभापति अजय सिंह नरूका और यातायात एवं परिवहन विभाग के प्रभारी दिलीप शर्मा में जंग छिड़ी हुई है, जो कि निगम के गलियारों से निकलकर परिषद की बैठक होते हुए भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं से तक पहुंच गई है।
निगम परिषद की बैठक में पार्किंग बनाने को लेकर अच्छी-खासी बहस और हंगामे सहित शहर हित में सभापति नरूका के पद से इस्ताफा देने की पेशकश के बाद प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन इस पर बवाल तब मच गया। जब सभापति नरूका ने परिषद से मंजूर प्रस्ताव को फिर से पुनर्विचार के लिए मेयर-इन-कौसिंल (एमआइसी) में भेजने का बात कह दी। इसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि महापौर मालिनी गौड़ से लेकर एमआइसी मेंबर शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने भी पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव भेजने की बात को गलत ठहराया और सभापति नरूका के खिलाफ खड़े हो गए। अब पार्किंग बनाने का प्रस्ताव सभापति नरूका के कहने पर वापस पुनर्विचार के लिए एमआइसी में जाएगा या नहीं? इस सवाल का जब जवाब ढूंढा गया तो मालूम पड़ा कि परिषद से पास हुए किसी भी प्रस्ताव को एमआइसी में पुनॢवचार के लिए भेजने का अधिकार सभापति को नहीं है।

कानून-कायदे की किताब यानी निगम एक्ट में यह अधिकार सिर्फ आयुक्त को है, लेकिन उस स्थिति में जब प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं हो और राज्य शासन के नियमानुसार नहीं हो। प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद एमआइसी और परिषद में अगर फिर से जस का तस पास हो जाए तो फिर आयुक्त इस पर अभिमत लेने के लिए शासन को भेजता है। इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ऐसी स्थिति में मैकेनाइज्ड पॉर्र्किंग भी बिना आयुक्त की स्वीकृति के पुनर्विचार के लिए एमआइसी में नहीं जाएगा। निगम अफसरों के अनुसार सभापति नरूका ने पार्किंग का प्रस्ताव अभी तक पुनर्विचार के लिए सचिव कार्यालय में नहीं भेजा है।