ILFS संकट को लेकर हरकत में आर्इ सरकार,बड़े खुलासे के बाद उठाने जा रही है ये कदम

गत सितंबर माह में पहली बार IL&FS संकट सामने आया था जिसके बाद वित्तीय सेक्टर को तरलता की कमी से जूझना पड़ा था। कंपनी ने सितंबर माह में कर्इ लोन डिफाॅल्ट किया था।

नर्इ दिल्ली। देश के सबसे बड़े वित्तीय संकट यानी IL&FS संकट पर अंततः सरकार ने सुध ली है। अब सरकार इस कंपनी से जुड़ी कर्इ जरूरी कागजातों की जांच करने का मन बना रही है। गत सितंबर माह में पहली बार IL&FS संकट सामने आया था जिसके बाद वित्तीय सेक्टर को तरलता की कमी से जूझना पड़ा था। कंपनी ने सितंबर माह में कर्इ लोन डिफाॅल्ट किया था जिसके बाद यह संकट लगातार सुर्खियों में बना हुअा था। इसके बाद में सरकार ने देश के टाॅप बैंकर्स में से एक उदय कोटक को इसका मुखिया बनाया था।

कंपनी एक्ट के तहत जांच करेगी सरकार

अब सरकार IL&FS की बैलेंस शीट की जांच करना चाहती है। गुरुवार को काॅर्पोरेट मंत्रालय ने नेशनल कंपनी लाॅ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) से कंपनी का खाता खोलने को कहा है। सरकार इस कंपनी के साथ उसकी दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों की पिछले पांच साल की जमा पूंजी को संभालना चाहती है। सरकार यह कदम कंपनी एक्ट के सेक्शन 130 के अंतर्गत करने जा रही है। साल 2013 के बाद एेसा पहली बार होगा की सरकार उपरोक्त सेक्शन 130 के तहत किसी भी कंपनी के बहीखाते की जांच करने के लिए प्रयोग करेगी। सरकार ने IL&FS की दो सब्सिडियरी कंपनी ITNL आैर IL&FS वित्तीय सेवाआें का बैलेंस शीट जांच करना चाहती है।

सामने आएं हैं भ्रष्टाचार समेत ये गंभीर मामले

गाैरतलब है कि सरकार की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब सीरियस फ्राॅड इन्वेस्टिगेशन आॅफिस (एसएफआर्इआे) ने भ्रष्टाचार आैर कर्इ गैर-पारदर्शी डील का खुलासा हुआ। इस मामले पर फिलहाल कोर्ट ने कहा कि उसे केंद्रीय बैंक, सेबी आैर आयकर विभाग जैसे प्राधिकरणों की राय भी जानना चाहेगी।