कुठियाला की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू), भोपाल के पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद फैसला बाद में सुनाने का निर्देश दिया। इओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण के अनुसार कुठियाला के कार्यकाल में वित्तीय गड़बडिय़ां हुई थीं। 24 असिस्टेंट प्रोफेसर्स व वित्त अधिकारियों की नियुक्तिमें निर्धारित मापदंडों की अनदेखी की गई। जांच के बाद उनमें से 20 के खिलाफ प्रकरण कायम किए जा चुके हैं। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कुठियाला ने पहले सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली। इओडब्ल्यू के अधिवक्ता हरजस सिंह छाबड़ा ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होने तर्क दिया कि इसके अलावा 13 ऐसे टूर हुए, जिनके जरिए विश्वविद्यालय का वित्त बर्बाद किया गया।
भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी विश्वकर्मा को राहत नहीं
एक अन्य मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक (एमडी) आरएस विश्वकर्मा को अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने अपना एक सप्ताह पूर्व सुरक्षित फैसला सुनाते हुए विश्वकर्मा की याचिका निरस्त कर दी। भोपाल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक (एमडी) आरएस विश्वकर्मा के खिलाफ बैंक की निवेश नीति के विपरीत 118 करोड़ रुपए के निवेश का मामला उजागर होने के बाद जांच शुरू की गई। इसी जांच प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाए जाने की मांग के साथ विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की। अतिरिक्तमहाधिवक्ता अजय गुप्ता ने विश्वकर्मा की मांग को बेमानी करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि 118 करोड़ जितनी बड़ी रकम मनमाने तरीके से निवेश किए जाने के मामले में जांच उचित व जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक सप्ताह पूर्व सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।