Vehicle हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट के लिए करना पड़ रहा इंतजार
निजी कम्पनी को दिया गया है ठेका
हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट
जबलपुर. दोपहिया वाहनों सहित अन्य वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने का काम पुन: शुरू हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी नम्बर प्लेट के लिए एक से डेढ़ महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसका कारण नम्बर प्लेट बनाने वाली ठेका कम्पनियों के पास अधिक काम होने को बताया जा रहा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा, जिससे वाहन खरीदारों को परेशानी नहीं हो।
ऐसी है नम्बर प्लेट
– इंडियन ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है डिजाइन
– सरकार और कम्पनी का मोनो होगा
– अच्छे मटेरियल का किया गया है उपयोग
ट्रांसपोर्ट विभाग ने मई 2018 में वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने की प्रक्रिया पुन: शुरू की थी। एक अप्रैल 2019 से इसे अनिवार्य किया गया। कुछ कारणों के चलते इसे एक अगस्त से अनिवार्य किया गया। शहर में इससे पहले ही नम्बर प्लेट लगाई जाने लगी है।
इसलिए निरस्त हुआ था ठेका
पहले उत्सव लिंक लिमिटेड को वाहनों में एचएसएनपी लगाने का ठेका दिया गया था। कम्पनी ने जनवरी 2012 में काम शुरू किया। लगातार शिकायतों और ठेका शर्तें पूर्ण नहीं कर पाने के कारण परिवहन विभाग ने जून 2014 में उत्सव लिंक कम्पनी का ठेका निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ कम्पनी पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लम्बी सुनवाई के बाद ठेका निरस्त कर दिया गया।
शहर में प्रतिदिन वाहनों की बिक्री
– 250 दोपहिया
– 20 तीन पहिया
– 40 चार पहिया
– 20 अन्य वाहन
पहले ये थी प्रक्रिया
पहले वाहन बेचने वाला डीलर या खरीदार आरटीओ में वाहन के दस्तावेजों की फाइल जमा करता था। फाइल जमा करने के एक सप्ताह के भीतर नम्बर आवंटित कर दिया जाता था। नम्बर मिलने के बाद वाहन खरीदार खुद ही नम्बर प्लेट लगवा लेता था।
अब ये है प्रक्रिया
अब वाहन बेचने के बाद डीलर आरटीओ में दस्तावेजों की फाइल जमा करता है। आरटीरओ से नम्बर आवंटित होने पर डीलर नम्बर प्लेट बनाने वाली कम्पनी को नम्बर बताता है। कम्पनी नम्बर प्लेट बनाकर डीलर को देती है। डीलर के माध्यम से नम्बर प्लेट वाहन खरीदार के पास पहुंचती है। इस प्रक्रिया में एक से डेढ़ माह लग रहे हैं।
वर्जन
वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाई जा रही है। नंबर प्लेट निर्माता कम्पनी की ओर से डीलर के माध्यम से वाहन खरीदने वालों को उपलब्ध कराई जा रही है।
संतोष पॉल, आरटीओ
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