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जगदलपुर

केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना का सितंबर के बाद नहीं मिलेगा लाभ, मरीजों में खलबली

Ayushman Bharat scheme: छत्तीसगढ़ में सितंबर 219 तक मिलेगा आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का लाभ।

जगदलपुरJul 13, 2019 / 04:48 pm

Ashish Gupta

Ayushman bharat yojna

आयुष्मान भारत योजना को लेकर आया यह सच,जानिए

जगदलपुर. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Govt) में शुरू हुई योजना को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश (Bhupesh Baghel Govt) में बंद करने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले के 1 लाख 35 हजार 278 परिवारों ने पंजीयन कराया है।

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स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2019 तक यह योजना संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत योजना आगे संचालित रहेगी या नहीं इसका निर्णय छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार करेगी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को छत्तीसगढ़ में अमल में लाया था। जिससे 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज मरीजों को मुहैया किया जा सकता था।
अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री ने टीएस सिंहदेव ने भी आयुष्मान भारत योजना बंद करने की मंशा व्यक्त करते हुए नई योजना लागू कर सभी तरह के नि:शुल्क इलाज सरकारी अस्पताल में मरीजों को दिलाने की बात कही है। जिसमें इलाज के लिए राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि अब तक इस ओर शासन-प्रशासन की ओर से कोई रूपरेखा तय नहीं किया गया है। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना और स्मार्ट कार्ड से मरीजों को 5 लाख रुपए तक इलाज मिल रहा है।

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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) को सितबंर 2019 तक ही संचालित करने के आदेश हैं। इसके बाद योजना के संचालित करने का फैसला राज्य सरकार करेगी। ऐसे में इस योजना से मिलने वाली राहत को लेकर भी आम जनता चिंतित है। हालांकि स्मार्ट कार्ड योजना संचालन जारी रहने से लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र नाग ने बताया, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीजों को मिल रहा है, लेकिन यह योजना सितंबर 2019 तक संचालित करने के निर्देश हैं। इसके उपरांत योजना का संचालित होगी या नहीं यह राज्य सरकार तय करेगी।
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