दरअसल 2022 में वन विभाग के एक बोलेरो की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। मृत युवक के परिजन मामले में जिला न्यायालय की शरण में चले गए। यहां उन्होंने विभाग से मुआवजे की मांग की। मामले में 3 मई 2023 को अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने विभाग को 1 करोड़ 82 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश विभाग को दिया। इसके बावजूद विभाग ने सालभर तक मुआवजे की राशि परिजनों को नहीं दी। इसके बाद कोर्ट ने विभाग को सील करने की कार्रवाई की। जिले में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकारी कार्यालय को इस तरह से न्यायालयीन आदेश पर सील कर दिया गया है।
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कार्यालय की कुर्की के लिए सील किया गया
न्यायालय के अधिकारियों ने बताया कि मामले में मुआवजे की राशि देने में लगातार देरी की जा रही थी जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। ऐसी स्थिति में डीएफओ कार्यालय की कुर्की करने के लिए कार्यालय को सील किया गया है। अगर कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब किसी सरकारी कार्यालय पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई से वन विभाग के अफसरों के बीच हडक़ंप मचा हुआ है वे अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर मामले को आगे बढ़ने से रोकने में लग गए हैं।
विभाग पहले ही मामले में हाईकोर्ट की शरण में
जिला न्यायालय ने जब 3 मई 2023 को 1 करोड़ 82 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया तो डीएफओ कार्यालय बस्तर बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण में चला गया। विभाग ने हाईकोट में मुआवजा राशि के आदेश के खिलाफ अपील की है। अभी तक यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जिला न्यायालय के इस आदेश पर स्थगन के लिए वन विभाग अपील करेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने उमीद जताई है कि मंगलवार को कार्यालय का ताला खुल जाएगा।
