इधर डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे के कारण प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। जहां अस्पतालों आने वाले मरीजों को अपने इलाज को लेकर काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का दबाव भी बढ़ेगा। बता दें कि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर प्रदेश के 10 हजार डॉक्टरों ने पिछले दिनों अपनी कोर कमेटी को अपना इस्तीफे दे दिया है। जबकि कोर कमेटी ने सरकार को चेतावनी दे रखी थी, कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना तो वो सभी 6 नवंबर को ये इस्तीफे राज्य सरकार को सौप देंगे।
गौरतलब है कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने काफी देर तक डॉक्टरों से वार्ता की लेकिन डॉक्टरों की मांगों पर कोई हल नहीं निकला। रविवार को फिर से स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव गृह दीपक उप्रेती, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रेणू गुप्ता और वित्त सचिव मंजू राजपाल के साथ सेवारत चिकित्सकों की वार्ता हुई। देर रात तक हुई वार्ता कोई समाधान नहीं निकला। उधर डॉक्टरों की मांग है कि एक हाई पावर समिति बन जाए जो पूरे मामले को देखे। वैसे तो डॉक्टर 33 जिलों की 33 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन मुख्य मांग में अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित के पद पर डॉक्टर को लगाने और समय पर डीएसी कराना है।
आपको बता दें कि प्रदेश में करीब दस हजार सेवारत चिकित्सक कार्यरत हैं। पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेन्शरी व जिला अस्पतालों में इन चिकित्सकों की संख्या काफी ज्यादा है। एेसे में डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से यहां की व्यवस्था पूरी तरह से लचर जाएगी। यहां आने वाले मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले डॉक्टरों ने अपनी बात रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बनाए गए इस 33 सूत्री श्वेत पत्रिका का जल्द क्रियान्वयन की बात कही, जिससे कि प्रदेश के लोगों को सोमवार से होने वाली कठिनाईयों से बचाया जा सके।
