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राजस्थान BJP अध्यक्ष पद चयन के बीच पर अब नया विवाद, इस बात पर हो रहा बवाल!

locationजयपुरPublished: Apr 24, 2018 08:50:06 am

Submitted by:

Nakul Devarshi

राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष चयन में लगातार देरी हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन में एक राय नहीं बन रही है।

raje amit shah
बीकानेर।

केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल के पुत्र रवि शेखर की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के फेसबुक पेज पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर की गई टिप्पणी वायरल हो गई। टिप्पणी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर साफ सुथरा चेहरा लाने की नसीहत दी गई है।

वहीं मंत्री पुत्र की ओर से सोशल साइट पर इसका खण्डन जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि उनके मोबाइल से किसी ने शाह के फेसबुक पर अशोभनीय एवं उनकी विचारधारा के विपरीत राजनीतिक कमेंट कर दिए थे। वे इसका खण्डन करते हैं।

इस कमेंट से शुरू हुआ ‘बवाल’
दरअसल, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के पुत्र रवि शेखर मेघवाल की आईडी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी गई। इसमें शाह को ये सलाह दी गई कि भाजपा प्रदेशध्यक्ष पद का मामला जल्दी सुलझाया जाए और इस पद पर कोई साफ सुथरा चेहरा लाया जाए।

पोस्ट में राजस्थान में कांग्रेस को 140 सीटों पर मजबूती के साथ जीत की संभावना भी जताई गई। यहां तक कि पोस्ट में प्रदेशाध्यक्ष के पद पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अनफिट बताया। इसके अलावा जातीय समीकरण का हवाला देते हुए लिखा गया, ‘एससी/एसटी सर्वाधिक 32 प्रतिशत वोट’।
ravi shekhar arjun ram meghwal son
किसी ने हैक की आईडी!

इधर, मेघवाल के पुत्र रवि शेखर ने इसे किसी असामाजिक तत्व की साजिश करार दिया है। उन्होंने फेसबुक पर ही एक पोस्ट के ज़रिये लोगों को जानकारी दी है कि उनकी फेसबुक आईडी को किसी ने हैक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की फेसबुक पर कमेंट पोस्ट कर दिया। यह किसी असामाजिक तत्वों की हरकत है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन से आग्रह है कि उन असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करें जिससे समाज में जो गलतफहमी पहुंची है, वह तुरंत दूर हो सके ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा सभी मित्रों से निवेदन है की ऐसे असामाजिक तत्वों तक पहुंचने में हमारी मदद करें।
ravi shekhar
इन नियमों का हुआ उल्लंघन!

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पुत्र रवि शेखर मेघवाल सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की पोस्ट डाले जाने का खंडन किया है लेकिन वे यदि दोषी पाए जाते हैं तो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा सोशल साइट पर राजनीतिक कमेंट करना सरकारी सेवाओं के उल्लंघन नियमों में आ सकता है।
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