भजनलाल सरकार लाएगी धर्मांतरण विरोधी बिल, भरतपुर और बीकानेर को दी बड़ी सौगात; जानें कैबिनेट के अहम फैसले

Bhajanlal Cabinet Meeting: राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए।

Bhajanlal Cabinet Meeting: राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। इस बैठक में भजनलाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है।

दरअसल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आजोयित कैबिनेट बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी दी गई।

विधानसभा में आएगा धर्मांतरण विरोधी बिल

कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी। जिसमे 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं, नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल सजा का प्रावधान होगा। इसमें लव जिहाद को रोकने का भी प्रावधान होगा। साथ ही धर्म बदलकर फायदा उठाने वाले पर भी कार्रवाई होगी। मर्जी से धर्म परिवर्तन पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। बता दे, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में बने कानून को मिलाकर इसके प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं।

वहीं, कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लेते हुए सीएम भजनलाल ने अपने गृह जिले भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित किया है। भजनलाल सरकार ने 7वें राज्य ​वित्त आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। बता दें, इस आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा।

भजनलाल सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसले

- राजस्थान की नई खनिज नीति जारी
- राजस्थान की जीडीपी 2047 तक आठ फीसदी ले जाने का लक्ष्य
- खनिज उद्योग में एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य
- वर्तमान में 35 लाख लोगों को मिल रहा रोज़गार
- SC-ST के विकास के किए ज़मीन से जुड़े मामलों में संसोधन
- ज़मीन कन्वर्ट करवाने के लिए तहसीलदार ही अधिकृत, बेहद कम खर्चें में हो सकेगा काम
- तारफ़ेसिंग के पास सड़क बने उसके लिए ज़मीन आवंटन किया जाएगा
- राजस्थान में धर्म परिवर्तन बिल पास करने के लिए विधानसभा सत्र में पेश होगा
- संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियां दी जाने का प्रावधान
- तीन चरणों में सजा का प्रावधान, तीन से दस वर्ष की सजा
- विकसित भारत का संकल्प, 9 नई पॉलिसी जारी
- सातवें वित्त आयोग का गठन, अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री तय करेंगे
- भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
- रिटायर्ड IAS खेमाराम की अध्यक्षता में वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास
- कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक भर्ती सेवा नियम में बदलाव, RAC और मेवाड़ भील कोर में अब केवल 12वीं पास को ही मौका
- अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
- यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC के जरीये भर्ती
- दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा
- एक जिला एक उत्पादन की नीति को मंजूरी
- कैबिनेट की बैठक में मेट्रो फेज 2 और मेट्रो फेज 3 को दी मंजूरी

बैठक में मिली इन 9 नीतियों को मंजूरी

राजस्थान MSME नीति 2024
राजस्थान उद्योग संवर्धन नीति 2024
एक ज़िला एक उद्योग नीति 2024
राजस्थान AVGC नीति 2024
राजस्थान पर्यटन नीति 2024
राजस्थान खनिज नीति 2024
राजस्थान एम सैंड नीति 2024
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024
राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री मंडल बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी मिली है। राजस्थान के उत्थान के लिए विकसित राजस्थान बनाने के लिए पारित की गई।

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