लोकसभा चुनाव में करोड़ों लोगों की अनदेखी कर रहे हैं वोट मांगने वाले

देश भर में चिटफंड कंपनियों की अनियमितताओं में फंसे करोड़ों लोगों की सुनवाई इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने नहीं की है।

शरद विश्वास कुमार
जयपुर। देश भर में chit fund कंपनियों की अनियमितताओं में फंसे करोड़ों लोगों की सुनवाई इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने नहीं की है। दोनों पार्टियों ने फ्रॉड में फंसे लोगों को राहत देने के संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की है। Congress ने पिछले सप्ताह और BJP ने सोमवार को घोषणा पत्र जारी किया गया है। दोनों ही घोषणा पत्रों में चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई और निवेशकों के हित के मामले में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं है।

मिलते रहे आश्वासन
राजस्थान सहित देश भर में दर्जनों चिटफंड या पोंजी कंपनियों की फर्जी स्कीम में करोड़ों लोगों के कई हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इन पीडि़तों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट, कोर्ट केस के अलावा राजनीतिक दलों से भी हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस संबंध में राजनीतिक दलों की ओर से भी इन पीडि़तों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन घोषणा पत्र में इस प्रकार के पीडि़तों को राहत देने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

आर्गेनाइजेशन ने की थी उद्धार की मांग
चिटफंड कंपनियों के पीडि़तों की ओर से बनी ऑल इनवेस्टर्स सेफ्टी आर्गेनाइजेशन ने निवेशकों के हित के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। इसमें पीएसीएल कंपनी में प्रदेश के 28 लाख से अधिक पीडि़तों का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस मामले को भी शामिल करने की मांग की थी। आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीबी यादव ने बताया कि कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ में इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

दस करोड़ पीडि़त
राजस्थान सहित देश भर में चिटफंड की वित्तीय अनियमितताओं के करीब दस करोड़ से ज्यादा लोग शिकार हैं। ये पीडि़त देश भर के करीब 19 से अधिक राज्यों के हैं। इसमें करीब 5.85 करोड़ निवेशक पीएसीएल कंपनी के हैं। वहीं सहारा की दो कंपनियों में करीब 3 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। आदर्श, अरबुदा, सारदा, पिनकोन, गोल्डसुक और हाल ही में राज्य में पकड़ी गई डायमंड कंपनी सहित विभिन्न पोंजी कंपनियों के पीड़ित हैं। हजारों पीड़ित सामने आ चुके हैं।

कहां कौनसी कंपनी
पीएसीएल: राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित 19 राज्यों में
सारदा या रोजवैली : पश्चिम बंगाल, बिहार सहित विभिन्न राज्यों में
आदर्श : राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में
अरबुदा, पिनकोन, गोल्डसुक : राजस्थान व अन्य राज्यों में
सहारा: राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में

14 अप्रेल को डालेंगे महापड़ाव
आर्गेनाइजेशन की ओर से प्रदेश में चल रही पोंजी कंपनियों के खिलाफ 14 अप्रेल से राजधानी में महापड़ाव डाला जाएगा। इसमें दलों से लिखित आश्वासन की मांग की जाएगी। पीएसीएल सहित पोंजी कंपनियों के पीडि़तों ने पिछले दिनों इस संबंध में बैठक कर निर्णय लिया था। राजनीतिक पार्टियां पीएसीएल सहित चिंटफड कंपनियों की इस लूट के मामले पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें फरवरी 2016 में पीएसीएल के संबंध में में सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश के 5.85 करोड़ निवेशकों के 49100 करोड़ रुपए लौटाने के निर्णय को एक निश्चित समय सीमा में क्रियान्वित करवाने, सेबी की ओर से 8 फरवरी 2019 को जारी किए गए सख्त प्रावधानों में शिथिलता बरतने की मांग रखी जाएगी।