मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता व वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और आबकारी नीति के नियमों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की दुकान रात्रि 8 बजे बाद खुली मिलती है तो जुर्माना और सील लगाने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
गहलोत ने बैठक में कहा कि 2008 में कांग्रेस सरकार ने ही रात्रि 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के शराब के सेवन को हतोत्साहित करने के प्रयासों का समर्थन किया था। छाबड़ा के साथ हुए समझौते की पालना की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव गुप्ता के अलावा पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज, आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से अवैध शराब के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी तथा निरोधक दस्ते इन पर अंकुश लगाएं।
प्रदेश भर में कार्रवाई, 137 के खिलाफ मामले दर्ज
एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायतों के बीच शनिवार रात को आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश में 137 दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलते और 13 दुकानों के विरुद्ध ओवरटाइम से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए हैं। जयपुर संभाग में 23 दुकानों पर एमआरपी संबंधित केस दर्ज किए गए हैं। जिनमें जयपुर शहर की पांच, जयपुर ग्रामीण की चार, दौसा की दो, झुंझुनूं की 5, अलवर की 3 और सीकर की चार दुकानें हैं।
एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायतों के बीच शनिवार रात को आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश में 137 दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलते और 13 दुकानों के विरुद्ध ओवरटाइम से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए हैं। जयपुर संभाग में 23 दुकानों पर एमआरपी संबंधित केस दर्ज किए गए हैं। जिनमें जयपुर शहर की पांच, जयपुर ग्रामीण की चार, दौसा की दो, झुंझुनूं की 5, अलवर की 3 और सीकर की चार दुकानें हैं।
पांच RAS अफसरों को हटाकर ठंडी पोस्ट पर भेजा
सरकार ने आरएएस राजपाल सिंह यादव गंगानगर शुगर मिल्स के महाप्रबंधक के पद से हटाने के साथ राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम के कार्यकारी निदेशक पद के अतिरिक्त चार्ज से तत्काल हटाने के आदेश दिए। उन्हें आइजीएनपी बीकानेर के उपायुक्त पद पर स्थानांतरित किया गया। यादव इस पद पर करीब पांच साल से नियुक्त थे।
सरकार ने आरएएस राजपाल सिंह यादव गंगानगर शुगर मिल्स के महाप्रबंधक के पद से हटाने के साथ राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम के कार्यकारी निदेशक पद के अतिरिक्त चार्ज से तत्काल हटाने के आदेश दिए। उन्हें आइजीएनपी बीकानेर के उपायुक्त पद पर स्थानांतरित किया गया। यादव इस पद पर करीब पांच साल से नियुक्त थे।
इसी तरह राजेश कुमार चौहान को जोधपुर के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन से हटाकर धौलपुर के महिला बाल विकास विभाग के उपनिदेशक पद पर भेज दिया। वहीं प्रदीप सिंह सांगावत को उदयपुर के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त से हटाकर भरतपुर के भू-प्रबंध अधिकारी, शंभूदयाल मीणा को कोटा के जिला आबकारी अधिकारी से हटाकर प्रतापगढ़ के टीएडी के परियोजना निदेशक और मुन्नी राम बगडिय़ा को भरतपुर के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पद से डूंगरपुर के टीएडी परियोजना अधिकारी पद पर स्थानांतरित कर दिया।