DPC Pending: छात्रवृत्ति और डीपीसी से जुड़े लंबित मामलों पर कड़ा रुख, निदेशक ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Social Justice Department: विधानसभा प्रश्नों से लेकर कोर्ट केस तक, सभी लंबित कार्य जल्द निपटाने के निर्देश जारी-सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं को गति देने के लिए निदेशक ने की उच्चस्तरीय बैठक

Scholarship Issues: जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने सोमवार को अम्बेडकर भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति, विधानसभा प्रश्नों, वीआईपी पत्रों तथा अन्य लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग की सभी योजनाएं समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण हों।बैठक में अग्रवाल ने लंबित स्टार मार्क प्रकरणों, विधानसभा प्रश्नों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया। छात्रवृत्ति योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं व विद्यार्थियों के स्तर पर लंबित आवेदनों के समाधान के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को वीसी अथवा अन्य माध्यमों से तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा पर फोकस

जिलाधिकारी स्तर पर लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा व निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। जिन जिलों में अत्यधिक लंबित आवेदन हैं, वहां के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।महालेखाकार, आंतरिक जांच, निरीक्षण विभाग एवं भौतिक सत्यापन से जुड़े लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, उन्होंने डीपीसी वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा नियमित डीपीसी 2025-26 को जल्द प्रारंभ करने को कहा।

अग्रवाल ने कोर्ट केस और अवमानना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सभी अधिकारियों को सीएमआईएस पोर्टल की नियमित निगरानी और प्रकरणों के तत्काल समाधान के लिए निर्देशित किया।

छात्रावासों के लिए चिन्हित भवनों की जल्द करेंगे स्वीकृति

निदेशक ने मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने, राजसमंद जिले में पशुपालकों के लिए स्वीकृत आवासीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन, तथा देवनारायण आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों के लिए चिन्हित भवनों की स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। इस उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की गति बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जो भविष्य में योजनाओं की गुणवत्ता और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।