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बिजली से लेकर इलाज तक सब मुफ्त, ये हैं अशोक गहलोत के Top 40 बड़े एलान

Rajasthan Budget 2023 : बजट में करीब 250 घोषणाएं की गई हैं। विधानसभा चुनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है लेकिन विकास की गति भी मिलती हुए दिख रही है। इस बजट में किसान से लेकर उद्यमी तक। युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी का ख्याल रखा गया है। इस बजट में कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचा है। ऐसे में आपको क्या मिला इस लिस्ट में आप देख सकते हैं...

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गहलोत का बड़ा आरोप, बीजेपी ने चुनावी साल के चलते किया वीरांगनाओं के साथ आंदोलन

गहलोत का बड़ा आरोप, बीजेपी ने चुनावी साल के चलते किया वीरांगनाओं के साथ आंदोलन

Rajasthan Budget 2023 : बजट में करीब 250 घोषणाएं की गई हैं। विधानसभा चुनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है लेकिन विकास की गति भी मिलती हुए दिख रही है। इस बजट में किसान से लेकर उद्यमी तक। युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी का ख्याल रखा गया है। इस बजट में कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचा है। ऐसे में आपको क्या मिला इस लिस्ट में आप देख सकते हैं...


1 . चिरंजीवी योजना में अब 25 लाख तक फ्री इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा
2 . घरेलू उपभोक्ताओं को अब 50 के बदले 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
3 . कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष का होने पर सरकारी नौकरी
4 . ५०० रुपए में एलपीजी सिलेंडर बीपीएल-उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को
5 . भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं लगेगा कोई शुल्क
6 . महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए पर अब मिलेगी 50फीसदी छूट
7 . छात्र बस में कर सकेंगे 75 किमी मुफ्त सफर
8 . सभी संविदाकर्मी होंगे नियमित, अब ठेके पर नियुक्ति पूरी तरह बंद
9 . आरटीई के तहत छात्राओं के साथ अब छात्रों को भी 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा
10 . एक करोड़ परिवारों को नि:शुल्क राशन के साथ प्रतिमाह फ्री फूड पैकेट
11 . राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज
12 . डीएलसी रेट हर साल 10 फीसदी के बदले 5 फीसदी ही बढ़ेगी। प्लॉट और फ्लैट होंगे सस्ते
13 . आठ हजार आंगनवाड़ी और 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, जिनमें महिलाओं को नौकरी मिलेगी।
14 . कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।
15 . इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल की स्थापना की जाएगी।
16. कृषि आधारित उद्योगों और एग्री स्टार्टअप्स के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर ही होंगी।
17 . ऐप के जरिए किसान खुद ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते हैं। इसके लिए 12 करोड़ की लागत से सिस्टम तैयार किए जाने का ऐलान।
18 . सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के Žयाज मुक्त ऋण की घोषणा, इसके लिए 1050 करोड़ की ब्याज सब्सिडी।
19 . युवा नीति के तहत शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए ५०० करोड़ रुपए युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन
20. युवाओं को रोजगार उपलŽध कराने के लिए १०० मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे।
21 . तीस हजार छात्रों को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में सहायता।
नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
22 . स्टार्टअप शुरू करने के लिए अब 25 लाख रुपए तक के लोन पर स्टा्प शुल्क नहीं लगेगा। अभी 10 लाख रुपए के स्टार्टअप लोन पर स्टा्प ड्यूटी नहीं लगती है।
23 . अठारह साल 35 साल के युवा अगर स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदेंगे या 10 साल के लिए लीज पर लेंगे, तो उन्हें स्टा्प ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी।
24 . सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत लाया गया। सभी निगमों और कॉरपोरेशन में ओपीएस लागू, प्रमोशन के लिए दो वर्ष की छूट।
25. मानदेय पर काम कर रहे पार्ट-टाइम कर्मियों-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद 2-3लाख रुपए का सहायता पैकेज मिलेगा।
26. न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को 500 रुपए सेबढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया। सभी सामाजिक
27 .योजनाओं में पेंशन हर साल 15 फीसदी बढ़ेगी।
28 .वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दो साल में एक लाख बुजुर्गों को अयोध्या, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी।
29 . जयपुर में एपीजे अŽदुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टे€नोलॉजी की स्थापना होगी।
30. जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी।
31 . जोधपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी मारवाड़ मेडिकल यूनिर्वसिटी।
32 . जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आइटी डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस।
33 . डाटा स्टोरेज के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा लेक स्थापित होगा।
34 . विभिन्न विभागों को 2,000 ड्रोन के लिए 450 करोड़ रुपए।
35 . कृषि स्नातक युवाओं को 1,000 ड्रोन के लिए 4-4 लाख रुपए।
36 . सिरोही में अंजीर के लिए खुलेगा सेंटर ऑफ ए€सीलेंस।
37 . जिला स्तर पर सलीम दुर्रानी स्पोट्र्स स्कूल खोले जाएंगे।
38 . कर निर्धारण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-टै€स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
39 . राजस्व से जुड़ी अपीलों की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा और सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प भी दिया जाएगा।
40 . खादी संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा

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