प्रमुख शासन सचिव यादव की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं वन विभाग सहित अन्य एजेंसीज के साथ जलदाय विभाग की समन्वय बैठक हुई जिसमें यादव ने पेयजल प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करने वाले इश्यूज को आपसी सहयोग से दूर करने के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को पेयजल प्रोजेक्ट्स में भूमि आवंटन, पाइपलाइन बिछाने, टंकी एवं पम्प हाऊस बनाने जैसे मामलों में लम्बित अनुमति जल्द से जल्द जारी कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने पृथ्वीराज नगर, आमेर और जामडोली परियोजनाओं के बकाया प्रकरणों में जेडीए के साथ समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे इन परियोजनाओं के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए जेडीए के अधिकारियों के साथ बिन्दुवार चर्चा कर उनका समाधान कराए। जयपुर नगर निगम के अधिकारियों की ओर से बैठक में यह सुझाव दिया गया कि लीकेज रिपेयरिंग के बाद सड़क की मरम्मत का जिम्मा जलदाय विभाग को ही दे दिया जाए तो इससे जनता को सुविधा मिलेगी। प्रमुख शासन सचिव ने नगर निगम के तहत भूमि आवंटन एवं पाईपलाइन के लिए अनुमति के बकाया चल रहे प्रकरणों में शीघ्रता से अनुमति जारी कराने को कहा।
बैठक में अजमेर में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर के क्षेत्र में आ रही मुख्य लाईनों को तुरंत शिफ्ट करने के लिए रेलवे के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेलवे के क्रॉंसिंग क्षेत्रों में पेयजल कार्यों के बारे में जलदाय विभाग के लम्बित प्रकरणों के बारे में रेलवे के प्रतिनिधि ने बताया कि इस सम्बंध में जल्द कार्यवाही की जाएगी।
वन विभाग के साथ लम्बित प्रकरणों के समाधान के लिए जल भवन से अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया। बारां एवं बाड़मेर परियोजनाओं में रोड कट के लम्बित प्रकरण के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि कार्य में अनावश्यक देरी नहीं हो इसके लिए पीएचईडी को अनुमति दे दी जाए, उसके द्वारा निर्धारित प्रावधानों के हिसाब से कार्य करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ जयपुर, भरतपुर, बाड़मेर एवं बांसवाड़ा में रोड कट की अनुमति के प्रकरण पर चर्चा की गई, इसमें एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि जामडोली परियोजना के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। अन्य प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बैठक में वन विभाग के शासन सचिव डीएन पांडे, डीएलबी के निदेशक दीपक नंदी, जलदाय विभाग की विशिष्ट सचिव उर्मिला राजौरिया, मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) सीएम चौहान, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के साथ ही जेडीए, नगर निगम, रेलवे और एनएचएआई सहित संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में वन विभाग के शासन सचिव डीएन पांडे, डीएलबी के निदेशक दीपक नंदी, जलदाय विभाग की विशिष्ट सचिव उर्मिला राजौरिया, मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) सीएम चौहान, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के साथ ही जेडीए, नगर निगम, रेलवे और एनएचएआई सहित संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
